महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २४ नोव्हेंबर – गेली तीन वर्षे रखडलेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीस (युनिफाईड डेव्हलपमेंट रूल्स-यूडीआर) महाराष्ट्र सरकारने अखेर मान्यता दिली असून मुंबई वगळता महाराष्ट्रभरात आता एकच नियमावली लागू झाली आहे. या एकात्मिक नियमावलीमुळे चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) गैरवापराला चाप बसेल, नियमांना बगल देऊन, पळवाटा शोधून एफएसआयचा गैरवापर होण्याचे प्रकार बंद होतील आणि राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उत्पन्नवाढ होण्याबरोबरच पारदर्शकतेला चालना मिळून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबू शकेल. वाढीव प्रमाणात घरे उपलब्ध होऊन घरांच्या किमतीदेखील आटोक्यात राहतील.
मुंबई वगळता राज्यातल्या अन्य सर्व महापालिका, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायत व नगरपंचायत क्षेत्रातील रखडलेले अनेक प्रकल्प या नियमावलीमुळे मार्गी लागणार आहेत. सध्याच्या बांधकाम विकास नियमावलीत अनेक त्रुटी असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरविकास यंत्रणांकडून त्यांचे आपापल्या परीने वेगवेगळे अर्थ लावले जात होते. त्यामुळे एका ठिकाणी परवानगी असलेल्या गोष्टीला दुसर्या क्षेत्रात मान्यता दिली जात नसे. या प्रकाराने बिल्डर्स आणि विकासक कायम त्रस्त असत. आता नवीन एकात्मिक नियमावलीमुळे एकसूत्रता येणार असून परवान्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून सुटका होईल.
युनिफाइड डीसीआरमुळे एफएसआयविषयक नियमांचे सुसूत्रीकरण होऊन मूळ एफएसआय, टीडीआर, मार्जिनल एफएसआय, इन्सेंटिव एफएसआय आदी सर्व बाबींची गणितीय सूत्रे सुस्पष्टरित्या नमूद केल्यामुळे स्थानिक पातळीवर नियमांचे मनमानी पद्धतीने अर्थ लावण्याच्या प्रकारांना चाप बसणार आहे.
150 चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडधारकांना स्ववापराच्या घराच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता रद्द करण्यात आल्यामुळे स्वतःचे घर बांधणार्यांना मोठाच दिलासा मिळेल. अशा बांधकामासाठी आवश्यक ते विकासशुल्क आदींचा भरणा विहित नमुन्यात लाइन आराखड्यासह नकाशा स्थानिक प्राधिकरणाकडे सादर केल्याची पावती हाच बांधकाम परवाना समजण्यात येणार असून 300 चौमीपर्यंतच्या भूखंडधारकांना 10 दिवसांत परवानगी देण्याची तरतूदही युडीआरमध्ये करण्यात आली आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नगरविकास खाते त्यांच्याकडेच होते. एकात्मिक विकास नियमावली तेव्हाच तयार केली गेली होती. मात्र दोन वर्षे तिला मान्यता मिळू शकली नाही. आघाडी सरकार आल्यानंतरही एक वर्षाने ही नियमावली अधिसूचित करण्यात आली आहे.
हक्काच्या घरकुलाचा मार्ग प्रशस्त : ना. शिंदे
युनिफाइड डीसीआरमुळे संपूर्ण राज्यात क्लस्टर योजना, एसआरए आदी पुनर्विकास प्रकल्पांची अमलबजावणी शक्य होणार असल्यामुळे झोपडपट्टी तसेच धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहाणार्या लाखो नागरिकांना हक्काचे घरकुल मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सामायिक डीसीआरच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे नगरविकासमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. एफएसआयच्या गैरवापराला आळा घालून सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढवतानाच राज्यभरात एसआरए आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंटसारख्या पुनर्विकास योजना लागू केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. झोपडपट्टी आणि धोकादायक इमारतीत लाखो कुटुंबे राहत असून त्यांना यामुळे दिलासा मिळेल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. 150 चौमीपर्यंतच्या भूखंडधारकांना स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घ्यावी लागणार नाही, त्यामुळे त्यांना मोठाच दिलासा मिळणार असून पर्यटन, कृषी पर्यटनालाही चालना मिळेल, अशा तरतुदी यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चित्रपट व मालिकांच्या चित्रिकरणासाठी तात्पुरत्या स्वरुपाचे सेट्स उभारले जातात, त्यासाठीही एक वर्षापर्यंत कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता यापुढे असणार नाही, असे सांगत ना. एकनाथ शिंदे यांनी चित्रपट सृष्टीला दिलासा दिला.