महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ३ डिसेंबर – मोदी सरकारने मंजूर केलेली तीन कृषी विधेयके रद्द करावीत या मागणीसाठी देशभरातील शेतकरी सध्या देशाची राजधानी दिल्लीत (farmers protest around Delhi) तळ ठोकून आहेत. शेतकरी आंदोलनामुळे राजधानीत शेतकरीच दिसू लागले आहेत. मंगळवारी सरकार व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यातील चर्चा कोणत्याही निष्कर्षाविना संपली होती.
आज पुन्हा दोन्ही पक्षांमध्ये पुन्हा बैठक होईल. गृहमंत्री अमित शहा आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Union Home Minister Amit Shah will meet Punjab Chief Minister Amarinder Singh) यांची आज (ता.०३) मोदी सरकार आणि शेतकरी यांच्या चर्चेआधी बैठक होईल. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहा आणि अमरिंदर सिंग यांच्यात ही बैठक सकाळी साडेनऊ वाजता होईल. उद्या सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात चौथी बैठक होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी (farmers protest around Delhi) असा इशारा दिला आहे की जर तीन शेतकरी कायदे रद्द केले नाहीत तर ते दिल्ली ब्लॉक करतील. शेतकऱ्यांनी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून हे कायदे रद्द करावे, अन्यथा शेतकरी दिल्ली ब्लॉक करतील असा इशारा दिला आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की पंजाबमधील शेतकऱ्यांसह सरकारने संपूर्ण देशातील शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवावे. प्राध्यापक दर्शन पाल म्हणाले की आम्ही आपापसातील बैठक संपविली आहे.
केंद्र सरकारने फक्त पूर्वी पंजाब बोलावले होते, आम्ही अधिकाधिक शेतकऱ्यांना आमंत्रित करण्यासाठी चार प्रतिनिधींच्या समितीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. योगेंद्र यादव यांच्या नावावर केंद्र सरकारचा आक्षेप होता. सरकारने हे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला की हे फक्त पंजाबमधील शेतकरी आंदोलन आहे. सरकारने आमचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने आमच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दर्शन पाल म्हणाले.
मंगळवारी झालेल्या शेतकऱ्यांशी झालेल्या बैठकीत सरकारने कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे सुचविले, पण शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी संघटनांना त्यांच्या संघटनांना चार ते पाच नावे देण्यास सांगितले.
नवीन कृषी कायद्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी समिती बनवू ज्यात सरकारचे लोक असतील, तेथे कृषी तज्ज्ञही असतील. शेतकऱ्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. यापूर्वी सरकारकडून एमएसपी आणि एपीएमसी कायद्यावरील शेतकरी प्रतिनिधींसमोर सादरीकरण देण्यात आले होते.