महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २० जानेवारी – ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता या ग्रामपंचायतीमध्ये कोण सरपंच बसणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे. त्याचप्रमाणे सरपंच निवडणुकीसाठी कोणत्या ग्रामपंचायतीत कोणते आरक्षण पडणार, याची चिंता लागून राहिली असतानाच सरपंचपदासाठीची आरक्षण सोडत 28 जानेवारीला निश्‍चित करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश शासनस्तरावरून प्राप्‍त झाले आहेत. त्यामुळे आता इच्छुकांचे आता 28 तारखेकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
जिल्ह्यात एकूण 431 ग्रामपंचायती असून या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आरक्षण सोडतीसाठी डिसेंबर 2020 मध्ये आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, आरक्षण सोडत होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या 70 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने ही आरक्षण सोडत थांबविण्यात आली होती. मात्र, आता सरपंच आरक्षण सोडत 28 जानेवारी रोजी होणार आहे. सरपंच आरक्षण सोडत रद्द झाल्याने जिल्ह्यातील ज्या 70 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या त्या ग्रामपंचायतींमध्ये कोणत्या प्रवर्गाचा सरपंच बसणार, हे अद्याप कळू शकले नव्हते. त्यामुळे आता निवडणूक संपल्यानंतर या प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर कोणत्या प्रवर्गाचा सरपंच विराजमान होणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे. मात्र, 28 जानेवारी रोजी सरपंच आरक्षण सोडत झाल्यानंतर कोण सरपंच बनणार आणि कोणत्या प्रवर्गाचा हे निश्‍चित होणार आहे. 28 जानेवारी रोजी जिल्ह्यातील 431 ही ग्रामपंचायतींसाठीच्या सरपंच पदांची आरक्षण सोडत होणार आहेत.
युती सरकारच्या कालावधीत सरपंच हा थेट जनतेतून निवडून येण्याचा बदल करण्यात आला होता मात्र फडणवीस सरकार जाऊन आघाडीचे ठाकरे सरकार आल्यानंतर यात बदल करून निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंच निवडण्याचा बदल करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील तालुक्यांसाठी सरपंच पदासाठी आरक्षण कोटा निश्‍चित करण्यात आला असून सरपंचाची आरक्षित पदे ग्रामपंचायतींना विहित पद्धतीने निश्‍चित करण्यासाठी सरपंच आरक्षण सोडत 28 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी 11 वा. सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे. सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम राबविताना सार्वजनिक आरोग्य विभाग व मदत व पुनर्वसन यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आरोग्य विषयी सूचना व आदर्श कार्यप्रणाली संहिता याबाबी विचारात घेऊन कार्यवाही करण्याबाबत शासन स्तरावरून कळविण्यात आले असल्याचे उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.