महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.८ । मुंबई । करोना संकटामुळे राज्यातील सरकारी तिजोरीला सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. केंद्राने जीएसटीचे २५ हजार कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत. सुमारे एक लाख कोटी रुपये कमी होण्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना तारेवरची कसरत करावी लागेल, अशी प्रांजळ कबुली उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली. ‘पेट्रोलचे भाव शंभर रुपये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, राज्याचे कर कमी करण्यासाठी महाआघाडीच्या नेत्यांशी चर्चा करावी लागेल’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्प पूर्वबैठका व संघटनात्मक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पवार यांचे प्रदीर्घ काळानंतर उपराजधानीत रविवारी दुपारी आगमन झाले. पत्रकार संघाच्या ‘मीट द प्रेस’मध्ये बोलताना केंद्र, राज्य, महाआघाडी व विरोधी पक्षाशी संबंधित प्रश्नांना त्यांनी मनमोकळी उत्तरे दिली. यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल उपस्थित होते.
राज्याच्या साडेचार लाख अपेक्षित उत्पन्नापैकी ७५ हजार कोटी रुपये कमी होण्याचा अंदाज आहे. केंद्राने ‘वन नेशन वन टॅक्स’ असा शब्द संसदेत दिल्यानंतरही राज्याचे २५ हजार कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधून पवार म्हणाले, ‘दीड लाख कोटी रुपये वेतन, निवृत्तीवेतनावर खर्च होतात. पोलाद, सिमेंटचे भाव प्रचंड वाढल्याचा फटका ग्रामविकास, बांधकाम विभागाला बसला. सरकारने आर्थिक भारानंतरही आरोग्य, गृह, नागरी पुरवठा, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आमदारांच्या निधीत कपात केलेली नाही.