महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १७ जून । यावर्षीही कोरोनामुळे पंढरपूरची पायी वारी होणार नसल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्याऐवजी मानाच्या पालख्यांना बसने वाखरीपर्यंत पादुका नेण्याचं नियोजन सरकारनं केलं आहे. वाखरीवरून प्रतिकात्मक स्वरूपात पालख्या पायी पंढरपूरला जाणार आहेत. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातील वारकऱ्यांच्या नऊ संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. या संघटनांनी सरकारला या निर्णयावर पुनर्विचार करायला 24 जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे.
सरकारने ज्ञानोबा-तुकाराम महाराजांच्या पालख्यांना 50 लोकांसह पायी दिंडीची परवानगी दिल्यास आंदोलनावर फेरविचार करणार असल्याचे या संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. यानंतर सरकारनं सकारात्मक ठोस निर्णय न घेतल्यास या संघटना 3 जुलैला आळंदी ते पंढरपूर अशी पायी वारी काढणार आहेत. या नऊ संघटनांचे प्रत्येकी दहाजण जत्थ्याने सहभागी होणार असल्याचे या संघटनांनी स्पष्ट केलं आहे. या निर्णयामुळे वारकरी संघटनांनी ‘माझी वारी, माझी जबाबदारी’ हा नारा दिला आहे. या वारीत वारकरी स्वत:हून कोरोना नियमांचं पालन करणार असल्याचे या संघटनांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सरकारकडून एकीकडे हा प्रश्न निकाली निघाल्याची चर्चा आहे. मात्र, या वारकरी संघटनांच्या या नव्या पवित्र्याने सरकार-वारकरी संघर्ष उभा राहण्याची नाकारता येत नाही.
काय आहे या संघटनांची मागणी?
पंढरपूरची आषाढी वारी हा महाराष्ट्राचा प्राचीन सांस्कृतिक ठेवा आणि परंपरा आहे. मात्र, मागच्या वर्षापासून कोरोनामुळे या वार्षिक आनंद सोहळ्यावर विरजण पडलं आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीही पंढरपूरची आषाढी वारी ही प्रतिकात्मक स्वरूपातच होणार आहे. सरकार आणि काही वारकरी संघटनांमध्ये नुकतीच यासंदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत यावर्षीही वारी प्रतिकात्मक स्वरूपात पार पाडण्याचं ठरवलं गेलं. यानंतर या निर्णयानुसार मानाच्या पालख्या आणि पादुका बसने वाखरीपर्यंत नेण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. यानंतर वाखरीवरून प्रतिकात्मक स्वरूपात पालख्या पायी पंढरपूरला जाणार आहेत. मात्र, आता या निर्णयाविरोधात नऊ वारकरी संघटना उभ्या राहिल्या आहेत. या नऊ वारकरी संघटनांनी एकत्र येऊन घेतला ठोस निर्णय घेत पायदळ दिंडी सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. सरकारने विशिष्ट संख्येत पायी दिंडी सोहळ्याला.