महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १ जुलै । छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे बचत योजनांवरील व्याजदर दुसऱ्या तिमाहीत जैसे थे राहणार आहेत. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच छोट्या बचत योजनांमध्ये व्याजकपात करण्याचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाकडून मागे घेण्यात आल्यानंतर आता ही घोषणा करण्यात आली आहे.
नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्वसामान्यांना झटका देत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून छोट्या बचत योजनांमध्ये व्याजकपात जाहीर करण्यात आली होती. मात्र नंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी हा आदेश चुकून निघाल्याचं सांगत व्याजदर जैसे थे राहतील असं स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान सरकारने सर्वसामान्यांची पसंती असणाऱ्या छोट्या बचत योजनांच्या व्याजरादत कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला असून बँक डिपॉझिट रेटच्या तुलनेत जास्त परतावा मिळणार आहे.
कोणत्या योजनेवर किती व्याज मिळणार – (Q-2 of FY2021-22)
बचत खाते – ४ टक्के
१ ते ३ वर्ष मुदत ठेव – ५.५ टक्के
५ वर्ष मुदत ठेव – ६.७ टक्के
५ वर्ष रिकरिंग ठेव – ५.८ टक्के
पीपीए – ७.१ टक्के
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजना – ६.८ टक्के
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना – ७.४ टक्के
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत ठेवीवरील व्याज – ४ टक्के
सुकन्या समृद्धी खाते योजना – ७.६ टक्के
किसान विकास पत्र – ६.९ टक्के
एप्रिल महिन्यात काय गोंधळ झाला होता –
नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (१ एप्रिल ते ३० जून २०२१) नवे व्याजदर जाहीर करण्यात आले होते. सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीवरील (पीपीएफ) व्याजदर ०.७ टक्क्याने कमी करून ६.४ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. पोस्टाच्या बचत खात्यावरील व्याज वार्षिक ४ वरून ३.५ टक्के करण्यात आले होते. एक वर्षांच्या मुदतठेवींवरील व्याजदर ५.५ वरून ४.४ टक्के तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याज ७.४ वरून ६.५ टक्के करण्यात आले होते. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजदर ६.८ वरून ५.९ टक्के तर किसान विकासपत्रांवरील व्याजदर ६.९ टक्क्यांवरून ६.२ टक्के करण्यात आले होते. सुकन्या समृद्धी योजनेचेही व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र नंतर हा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून मागे घेण्यात आला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी हा आदेश चुकून निघाल्याचं सांगत व्याजदर जैसे थे राहतील असं स्पष्ट केलं होतं.
Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021.
Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 1, 2021
निर्मला सीतारमन यांनी ट्विटमध्ये काय म्हटलं होतं –
“केंद्र सरकारच्या लहान बचत योजनांवरील व्याजदर २०२०-२०२१ च्या शेवटच्या तिमाहीत होते तेच राहतील, म्हणजेच मार्च २०२१ पर्यंतचे दर. चुकून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आदेश मागे घेण्यात येईल,” असं निर्मला सीतारमन यांनी ट्विटमध्ये सांगितलं होतं.
