उद्या तीन आमदार किंवा खासदारांचा एक प्रभाग केला जाणार आहे ?; राज ठाकरेंचा सवाल

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २४ सप्टेंबर । महापालिका निवडणुकीत पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘देशात कुठेही अशी पद्धत अस्तित्वात नसताना महाराष्ट्रातच हे का केलं जातंय? आम्ही यावर आवाज उठवतोच आहोत, पण लोकांनीही याविरोधात कोर्टात जायला हवं,’ असं स्पष्ट मत राज ठाकरे यांनी व्यक्त केलं.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष संघटनेचा आढावा घेण्यासाठी राज ठाकरे नाशिकमध्ये (Nashik) आले होते. तिथं त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधल्यानंतर पत्रकारांच्या प्रश्नांनाही उत्तरं दिली. प्रत्येक महापालिका निवडणुकीच्या आधी प्रभाग रचनेत केल्या जाणाऱ्या बदलावर त्यांनी कडाडून टीका केली. ‘बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती देशात कुठेच अस्तित्वात नाही. आमदारकी, खासदारकी अगदी ग्रामपंचायत निवडणुकीतही एकच उमेदवार असतो. मग महापालिकेतच ही पद्धती का? सत्ता काबीज करण्यासाठी हे सगळं केलं जातं. मागच्या दहा वर्षांपासून राज्यात हा खेळ सुरू आहे,’ असा आरोप राज यांनी केला.

‘उद्या तीन आमदार किंवा खासदारांचा एक प्रभाग केला जाणार आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेलाही एकच उमेदवार असतो. पण महापालिकेला दोन-दोन, तीन-तीन सदस्यांचे प्रभाग. हा काय प्रकार आहे? या सगळ्या पद्धतीत नगरसेवक एकमेकांवर कुरघोड्या करत असतात. त्यामुळं कामं होत नाहीत. लोकांना नगरसेवकांना भेटायचं असेल तर कुठल्या नगरसेवकाला भेटायचं? महापालिका निवडणुकीची संपूर्ण थट्टा करून ठेवली आहे,’ असा संताप राज ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

‘२०१२ पर्यंत बहुसदस्यीय प्रभाग नावाची गोष्ट नव्हती. तेव्हा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं सरकार होतं. त्या सरकारनं तेव्हा २ उमेदवारांच्या प्रभागाची रचना केली. त्यानंतर भाजप-शिवसेनेच्या सरकारनं ४ उमेदवारांचा एक प्रभाग असा बदल केला. महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर पुन्हा एक सदस्यीय प्रभागाचा प्रस्ताव दिला होता. आता पुन्हा तीनचा निर्णय झाल्याचं कळतंय. मुळात देशात अशी कुठलीही पद्धत नाही. सर्व ठिकाणी एकच उमेदवार असतो. महाराष्ट्रात सत्ता काबीज करण्याच्या हेतूनं हे सर्व सुरू झालं. या सगळ्याचा त्रास लोकांना होतो. लोकांनी तीन-तीन उमेदवारांना का मतदान करायचं? हे कायदेशीर नाही. योग्य नाही. निवडणूक आयोगानं यावर कारवाई केली पाहिजे. महाराष्ट्राचा आणि देशाचा कायदा वेगळा आहे का?,’ असा सवाल राज यांनी केला.