महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३ ऑक्टोबर । देशाची अर्थव्यवस्था ही देशातील उद्योगांवर अवलंबून असते. भारत देश सध्या विकसनशील स्थितीत आहे, म्हणजेच देशात नवीन नवीन व्यवसाय सुरू होत आहेत. देशाच्या GDP मध्ये सर्वात जास्त योगदान देशातील लहान-मोठ्या उद्योगांचे असते. हे लक्षात घेता केंद्र सरकारने नवीन उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी एमएसएमई ही योजना सुरू केली आहे. एमएसएमई योजना भारत सरकारने २००६मध्ये सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत उद्योगांना ३ भागांत विभाजले गेले आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग. वस्तूंचे उत्पादन, वस्तूंवर प्रक्रिया, त्यांचे साठवण व संरक्षण करणाऱ्या छोट्या-छोट्या उद्योगांचा यात समावेश आहे. एमएसएमई योजना भारतीय सरकारकडून संचालित केली जाते.
MSME द्वारे दरवर्षी लाखो लोकांसाठी रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध करून दिल्या जातात, यासोबतच ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी याचा फायदा होतो. MSME योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सरकारकडून देण्यात आलेली आहे. MEME योजनेच्या मदतीने भारत सरकार छोट्या उद्योगांना आर्थिक सहाय्य देते. या योजनेची स्थापना सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विकास कायद्याअंतर्गत २००६ मध्ये करण्यात आलेली आहे. देशातील लहान आणि मध्यम उद्योगांना विकसित करण्यासाठी व आवश्यकतेनुसार मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना कार्य करते.
नवीन व्याख्या
MSME मंत्रालयाच्या स्थापनेच्या वेळी, उद्योगांचे वर्गीकरण, त्यात वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या मूल्याच्या आधारे ठरवले जायचे; परंतु २०१८ मध्ये GST लागू केल्यानंतर MSME मध्ये बदल केला गेला. आताच्या उद्योगांचे MSME द्वारे केले गेलेले वर्गीकरण खालीलप्रमाणे – सूक्ष्म उद्योगासाठी गुंतवणूक १ कोटी, तर उलाढाल ५ कोटी रुपये, लघू उद्योगासाठी गुंतवणूक १० कोटी रुपये, तर उलाढाल ५० कोटी आणि मध्यम उद्योगासाठी गुंतवणूक ५० कोटी, तर उलाढाल २५० कोटी रुपये, असा आता बदल झाला आहे. MSME Registration Process: MSME ची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया आता ऑनलाइन आहे.
उद्योग आधार नोंदणी
ज्यांनी नवीन व्यवसाय उद्योग सुरू केला आहे आणि व्यवसायाची शासन दप्तरी नोंदणी करण्यासाठी ‘उद्योग आधार’ नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाच्या MSME (सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग) खात्याच्या उद्योगांसाठी असणाऱ्या विविध योजना व अनुदान, बँकेत आपल्या व्यवसायाचे Current Account उघडण्यासाठी व मुद्रा कर्ज योजना तसेच इतर कर्ज योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘उद्योग आधार’ नोंदणी अनिवार्य आहे.
FSSAI फूड लायसन्स
ज्या ज्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ बनवले जातात किंवा त्यांची विक्री केली जाते (उदा. हॉटेल, किराणा दुकान, घरगुती खाद्यपदार्थ, दुग्धजन्य व्यवसाय, तेलाचा घाणा, चायनीज, पाणीपुरी, मिठाई, बेकरी, Repacking केलेले खाद्यपदार्थ इ.) त्या सर्वांना FSSAI फूड लायसन्स काढणे बंधनकारक आहे. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना आता Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) यांचे व्यवसाय मान्यता प्रमाणपत्र सक्तीचे केले आहे.
या परवान्याशिवाय कोणतेही खाद्यपदार्थ विकणे, साठवणे, उत्पादन करणे बेकायदेशीर असून अशी बेकायदेशीर कृती करणाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल होऊ शकतात. यासाठी भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) हे खाद्यपदार्थ विक्रीचा परवाना देऊ करतात. हा परवाना १ ते ५ वर्षांसाठी मिळू शकतो. या परवान्यासाठी आवश्यक व्यावसाियकाचा स्वतःचा फोटो, आधारकार्ड आहे.
शॉप अॅक्ट लायसन्स
नगरपालिका किंवा महानगरपालिका क्षेत्रात व्यवसाय करताना व्यवसाय अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र म्हणजे शॉप अधिनियम परवाना होय. कोणत्याही व्यवसायाची कायदेशीर सुरुवात शॉप अधिनियम परवान्याने होते. दुकानाच्या नावाने बँकेत खाते उघडण्यासाठी व व्यावसायिक कर्ज प्रकरणे करण्यासाठी शॉप अधिनियम महत्त्वाचा दाखला ठरतो. व्यावसायिकाला विविध शासकीय व खासगी टेंडर/निविदा भरताना व्यवसाय अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे असते. त्याचप्रमाणे विविध कंपनीच्या तालुका स्तरावरील एजन्सीज मिळवण्यासाठी व्यवसाय दाखला व कमर्शिअल गाळे, दुकानाचा विमा इत्यादी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी शॉप अधिनियम महत्त्वाचे ठरते. शॉप अधिनियम धारकांनाच मूल्यवर्धित कर नंबर काढता येतो. ग्रामपंचायत क्षेत्रात शॉप अधिनियमाची आवश्यकता नसते; परंतु गावाची लोकसंख्या १० हजारांपेक्षा जास्त असल्यास शॉप अधिनियम लागू पडते. शॉप अधिनियम/व्यवसाय दाखला प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सदर दाखला हा दुकानाच्या दर्शनी भागात दिसेल, अशा ठिकाणी लावावा.
जीएसटी नोंदणी (वस्तू व सेवा कर)
भारतात १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर जीएसटी हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी, असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अ आवश्यक कागदपत्रे MSME फॉर्म भरण्यासाठी म्हणजेच नोंदणी करण्यासाठी खालील कागदपत्र आवश्यक असतात. अर्जदाराची केवायसी कागदपत्रे, व्यवसाय आस्थापना प्रमाणपत्र, बँक तपशील, व्यवसाय पॅन कार्ड, गेल्या सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, भाडे किंवा लीज करार, जमीन मालकाकडून NOC प्रमाणपत्र.
योजनेचे फायदे
Benefits of MSME : MSME सरकारी योजनेत नोंदणी केल्याने उद्योगदाराला अनेक फायदे होतात. कमी व्याजदराने कर्ज मिळण्यास मदत होते. सरकारी टेंडर्स मिळण्यास मदत होते. सरकारी परवाने, मंजुरी, मिळवणे सोपे होते. प्रत्यक्ष कर कायद्याअंतर्गत सूट मिळते. ISO प्रमाणपत्र खर्चाची भरपाई मिळते.
