महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि ११ फेब्रुवारी । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोविड महामारीनंतरही सरकारने जीडीपी चांगल्या प्रकारे मॅनेज करून महागाई नियंत्रित केली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात, जेव्हा देश जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करत होता, तेव्हा जीडीपीने दुहेरी आकडा गाठला होता. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चर्चेदरम्यान त्यांच्या उत्तरात सांगितले की, महामारीच्या वेळी 2020-21 मध्ये GDP 6.6% ने कमी झाला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला 9.57 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
यानंतरही उपभोक्ता महागाई 6.2% च्या आत ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. जागतिक आर्थिक संकटाच्या वेळी उपभोक्ता महागाई 9.1% होती. ते पुढे म्हणाले की, यावरून असे दिसून येते की, त्यावेळच्या छोट्या संकटाच्या तुलनेत आपण अर्थव्यवस्था चांगल्या प्रकारे हाताळत आहोत. उपभोक्ता महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार आवश्यक ती पावले उचलत आहे.
10 वर्षांपूर्वी BSNL आणि MTNL ला आर्थिक पॅकेज मिळायला हवे होते
यूपीएवर टीका करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, त्यांच्या सरकारच्या काळात राज्य सरकार चालवणाऱ्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल विकण्याच्या मार्गावर होत्या. त्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आमच्या सरकारने रिकव्हरी पॅकेज दिले आहे. आम्ही 4G साठी 24 हजार कोटी रुपये देत आहोत, जे 10 वर्षे उशिराने दिले जात आहेत. हे युपीए सरकारच्या काळातच द्यायला हवे होते. यासह 69 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. विरोधी पक्ष काँग्रेसला प्रश्न करत अर्थमंत्री म्हणाले की 2008-09 च्या आर्थिक संकटाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी काय केले गेले?
शशी थरूर यांनी लोकांच्या आशा आणि आकांक्षांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप
तत्पूर्वी, काँग्रेस पक्षाचे शशी थरूर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, देशातील बेरोजगारीच्या सर्वोच्च पातळीकडे लक्ष वेधले. तसेच अर्थसंकल्पाने लोकांच्या आशा आणि आकांक्षांचा विश्वासघात केल्याचे म्हटले आहे. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सीतारामन यांच्या उत्तरानंतर काँग्रेस पक्षाने सभागृहातून सभात्याग केला.
शशी थरूर यांना उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसमोरील समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. यासोबतच त्यांनी लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्ज योजना आणि 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा उल्लेख केला. या अंतर्गत 32.11 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून 17 लाख कोटी रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे 2015-18 दरम्यान 1.2 कोटी रोजगार निर्माण झाले आहेत.