Fodder scam case : चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादवांना 5 वर्षांचा तुरुंगवास; 60 लाखांचा दंड

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि २१ फेब्रुवारी । चारा घोटाळाअंतर्गत (fodder scam case) डोरंडा कोषागारामधून 139.35 कोटी रुपये गायब झाल्या प्रकरणात दोषी घोषित केलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव (RJD supremo Lalu Yadav) यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. कोर्टाने 5 वर्षांच्या शिक्षेसह 60 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. आता लालू प्रसाद यादव यांचे वकील हायकोर्टात जाणार असल्याचं सांगत आहेत. तेथे जामीन अर्ज दाखल केला जाईल. यावेळी असाही युक्तीवाद करण्यात आला होता की, लालू यादव यांनी आधीच अर्धी शिक्षा भोगली आहे.

लालू प्रसाद यांच्या वकिलांनी कोर्टात त्यांच्या तब्येचीचाही हवाला दिला होता. लालू यादव हे 73 वर्षांचे आहे. दरम्यान या प्रकरणात 38 दोषींनादेखील विशेष सीबीआय कोर्टाने सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून शिक्षा सुनावली. केंद्रीय तपास ब्युरोच्या (CBI) विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.के शशी यांनी 15 फेब्रुवारी रोजी या सर्वांना दोषी घोषित करीत शिक्षा सुनावणीसाठी 21 फेब्रुवारीची तारीख दिली होती.

सीबीआयने रविवारी सांगितलं की, विशेष न्यायालयाने शनिवारी याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज 41 आरोपींपैकी न्यायालयात हजर 38 दोषींना व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र यापैकी तीन दोषी 15 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नव्हते, ज्यामुळे न्यायालयाने तिघांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केलं आहे.

सीबीआयच्या प्रमुखांनी सांगितलं की, 38 दोषींना शिक्षा सुनावण्यात आली, ज्यापैकी 35 बिरसा मुंडा तुरुंगात आहे. तर लालू प्रसाद यादव सह अन्य दोषी आरोग्याच्या कारणास्तव रिम्समध्ये दाखल आहेत. न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांना भारतीय दंड संहिताच्या कलम 409, 420, 467, 468, 471 सह षड्यंत्रासंबंधित कलम 120ब आणि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कलम 13(2)के अंतर्गत दोषी घोषित करण्यात आलं आहे.

या प्रकरणात सीबीआयने एकूण 170 आरोपींविरोधात आरोप पत्र दाखल केला होता. तर 148 आरोपींविरोधात 26 सप्टेंबर 2005 मध्ये आरोप लावण्यात आले होते. चारा घोटाळाच्या चार विविध प्रकरणात 14 वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेले लालू प्रसाद यादवसह 99 लोकांविरोधात न्यायालयाने सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर 29 जानेवारी रोजी आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *