महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २२ मे । आधार कार्ड, पॅन कार्डप्रमाणेच रेशन कार्ड (Ration Card) अर्थात शिधापत्रिका हा महत्त्वाचा दस्तावेज (Document) मानला जातो. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये रेशन कार्डचा समावेश आहे. देशभरातल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना अत्यल्प दरात रेशन कार्डवर अन्नधान्य वाटप केलं जातं. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून लाखो अपात्र नागरिक बनावट पद्धतीनं तयार केलेल्या रेशन कार्डच्या माध्यमातून शासकीय रेशन योजनेचा लाभ घेत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळे सरकारने यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा अपात्र नागरिकांचे (Ineligible citizen) रेशन कार्ड रद्द केले जाणार आहे. `टीव्ही 9 हिंदी`ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
देशात लाखो अपात्र नागरिक बनावट रेशन कार्ड तयार करून घेऊन रेशन योजनेचा लाभ घेत आहेत. अशा लोकांचं रेशन थांबवण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमातील (National Food Security Act) काही नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार अपात्र नागरिकांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाणार आहे. या अनुषंगाने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आणि उत्तराखंड सरकारने आपापल्या राज्यात रेशन कार्ड तपासणीचे आदेश दिले आहेत. तसेच रेशन योजनेसाठी पात्र नसलेल्या सर्व रेशन कार्डांची तपासणी करून ते रद्द करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत.