” …… तर ओबीसींच्या राजकीय अतिरिक्त आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित राहिला नसता ” पी.के. महाजन

 112 total views

महाराष्ट्र । विशेष प्रतिनिधी । दि.२७ मे । ओबीसींच्या राजकीय अतिरिक्त आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित राहिला नसता तर सध्या तरी ओबीसींच्या मूळ आरक्षणा वर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती घालण्याचा प्रश्नच नव्हता  !

हा प्रश्न जाणूनबुजून निर्माण केला गेला. तो असा  की धुळे, नंदुरबार , पालघर , अकोला वाशीम व नागपूर ह्या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चालू असताना ओबीसींचे अतिरिक्त आरक्षण मंजूर करण्यात आले.  घटने नुसार आरक्षणाचि मर्यादा असताना देखील निवडणूक आयोगाने अतिरिक्त आरक्षण मंजूर केलेच कसे ?   घटने नुसार आरक्षणा चि मर्यादा असतांना सुद्धा सदर अतिरिक्त आरक्षण मंजूर करण्या मागे काय हेतू असावा? घटनेचे उल्लंघन करून अतिरिक्त आरक्षण मंजूर करायची काय गरज होती का? सदर अतिरिक्‍त आरक्षण मंजूर करण्या साठी तत्कालीन राज्य सरकार चे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अभ्यास करून पाठपुरावा केला आणि अतिरिक्त आरक्षण मंजूर करून घेतले. फडणवीस साहेब अभ्यासू व बुद्धी वादी आहेत. कारण हे सर्व कारस्थान पूर्ण झाल्यावरच श्री. विकास किसन गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात ओबीसीं च्या आरक्षणा विरोधात याचिका दाखल केली. परिणामी सदर धागा पकडून माननीय सुप्रीम कोर्टाने “ओबीसींच्या ट्रिपल टेस्ट डाटा चि मागणी करून” ओबीसींच्या मूळ आरक्षणाला च स्थगिती दिली. आणि येथेच ओबीसींवर अन्याय झाला. अतिरिक्त आरक्षणाचा विषय आहे असे समजून कोर्टाचा निकाल येई पर्यंत ओबीसीनेते व ओबीसी बांधव शांतच होते हे षडयंत्र त्यांच्या लक्षातच आले नाही. थोडक्यात कोणी काही ही आरोप प्रत्यारोप करत असतिल तरी ओबीसी आरक्षणा वर कश्याप्रकारे स्थगिती आली .कोणामुळे आली हे ह्या ठिकाणी उघड उघड सिद्ध होत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *