महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ११ जुलै । शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. या सुनावणीच्या प्रारंभीच न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या बंडखोर गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तत्पूर्वी, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात त्यांनी 16 बंडखोर आमदारांना 48 तासांचा वेळ दिला देण्यात आला होता असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले -’16 बंडखोर आमदारांना नोटीसीचे प्रत्युत्तर देण्यासाठी 48 तासांचा अवधी देण्यात आला होता. पण, त्यांनी 24 तासांतच त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.’ सुप्रीम कोर्टाने 26 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या नोटीसीवर सुनावणी केली होती. त्यात कोर्टाने उपाध्यक्ष, शिवसेना, केंद्र सरकार व महाराष्ट्र पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
या मुद्द्यावर सुनावणी
20 जूनच्या रात्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे 25 आमदार गुजरातमधील सुरत आणि त्यानंतर आसाममधील गुवाहाटीला गेले होते. बंड उघड होताच शिवसेनेचे विधानसभा प्रतोद सुनील प्रभू यांनी 22 जून रोजी या बंडखोर आमदारांना पक्ष बैठकीस तातडीने उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप (पक्षादेश) बजावला होता. मात्र बंडखोर गुवाहाटीला असल्याने अनुपस्थित राहिले. परिणामी 16 आमदारांना अपात्र करण्यात यावे, अशी याचिका सुनील प्रभू यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली होती. त्याच वेळी एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या गटातील भरत गोगावले यांना प्रतोद केले. त्यामुळे सुनील प्रभू यांची याचिका चुकीची असल्याचा दावा करत बंडखोर गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.