महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ४ ऑगस्ट । १६ आमदारांच्या अपात्रतेसह ५ याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली. त्याला शिंदे गटाने कोर्टात आव्हान दिले. शिंदे यांनी समर्थक आमदारांना गुजरातच्या सूरतमार्गे आसामच्या गुवाहाटीला नेले होते.आमदारांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव हायकोर्टात न जाता प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आणल्याचं शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना कोर्टाने ११ जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली. परंतु याच कालावधीत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. मुख्यमंत्रिपदावरून उद्धव ठाकरे पायउतार झाले आणि मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली. विधानसभा अध्यक्षपदी भाजपाचे राहुल नार्वेकर विराजमान झाले. या सर्व घडामोडीत शिंदे गटाकडून सातत्याने आम्हीच शिवसेना आहोत. आम्ही पक्ष सोडला नाही किंवा पक्षाविरोधी कारवाई केली नाही असं सांगितले जात आहे. सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल तर शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे जोरदार युक्तिवाद करत आहेत. आम्ही पक्षातून बाहेर पडलोच नाही मग अपात्र कसे? असा सवाल शिंदे गटाचे वकील साळवे यांनी कोर्टात विचारला.
या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद मांडला की, ५५ पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं शिंदे गट सांगतो परंतु हेच आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? आमदार अपात्र ठरणार असतील तर ते राजकीय पक्ष असल्याचा दावा कसा करू शकतात? विधिमंडळ पक्ष हा मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन्ही वेगळे आहेत असं सिब्बल यांनी कोर्टात नमूद केले.
तर आम्ही कुणीही पक्ष सोडला नाही. पक्षाविरोधात कृती केली नाही. आम्ही केवळ आमचा नेता बदला अशी मागणी केली आहे. बहुमत नसलेल्या नेत्याकडून ज्याच्याकडे बहुमत आहे त्या नेत्याला हटवू शकत नाही. आम्हीच शिवसेना आहोत. पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिलो तर अपात्र कसे? विधिमंडळात आमच्याकडेच बहुमत आहे. त्यामुळे आम्ही नेता निवडला आहे असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला.
या दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद सुरू असताना कपिल सिब्बल यांनी थेट जर तुम्ही म्हणत आहात शिवसेना सोडली नाही मग निवडणूक आयोगाकडे का गेलात? असा सवाल सुप्रीम कोर्टात विचारला तेव्हा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला चिन्ह मिळावं यासाठी गेल्याचा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी मांडला.
घटनेच्या १० व्या सूचीप्रमाणे दोन तृतीयांश सदस्यांसह एखादा गट वेगळा झाला असेल तर त्याला दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे किंवा नवा पक्ष स्थापन करणं बंधनकारक आहे. या तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. बंडखोरांना अभय दिले तर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या हेतूलाच हरताळ फासला जाईल. याउलट कायद्याने पक्षांतराला कायदेशीर ठरवण्याचा हा प्रकार आहे असं चित्र निर्माण होईल असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले.
तर शिवसेनेच्या नेत्याला बदलण्यासाठी काही आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली. हे पक्षांतरबंदीच्या कायद्याच्या कक्षेत कसे येईल? हा मुद्दा मुळात पक्षविरोधी नाही तर पक्षांतर्गत बाब आहे. राजकीय पक्षात लोकशाही अभिप्रेत आहे. पक्षप्रमुखाकडे सारी सत्तासूत्रे राहणे योग्य नाही. मुख्यमंत्री आमदारांनाही भेटत नव्हते. शिवसेना पक्षात आमदार असमाधानी होते असं साळवेंनी सुनावणीवेळी कोर्टात सांगितले.
त्याचसोबत पक्षात लोकशाही राहिली पाहिजे. राजकीय पक्षात दोन गट राहू शकतात. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्येही दोन गट पडले होते. पक्षप्रमुखांच्या विचाराशी असहमती दर्शवणे पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन कसे होऊ शकते असा युक्तिवाद साळवेंनी केला. पक्षांतरबंदी कायदा अशापद्धतीने वापरता येणार नाही. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर कारवाई होऊ शकत नाही असं साळवे म्हणाले.
कोर्टाच्या स्थगितीमुळे अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही. परंतु आम्ही पक्षच सोडला नाही मग अपात्र कसे होऊ शकतो असा युक्तिवाद साळवेंनी केला. त्यावर राजकीय पक्षांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं. हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची गरज नाही असं कपिल सिब्बल म्हणाले त्यावर आम्ही याबाबत विचार करू असं कोर्टाने सांगितले.