यंदा दसऱ्याला शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?: आजच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी। दि . २२ सप्टेंबर । शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोघांमध्ये दसरा मेळाव्यावरून घमासान सुरू आहे. शिवाजी पार्कवर शिवसेनेला परवानगी देण्यात यावी यासाठी ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. मुंबई महापालिकेकडून शिवाजी पार्क मैदानाच्या परवानगी विलंब होत असल्याने शिंदे आणि ठाकरे गटाच पेच कायम आहे. त्यामुळे यंदा दसऱ्याला शिवाजी पार्कच्या मैदानावर आवाज कुणाचा असणार? आणि यासंदर्भात हायकोर्ट काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

बुधवारी गोरेगावमध्ये शिवसेना गटप्रमुखांचा मेळावा पार पडला. त्यात उद्धव ठाकरे यांनी यंदाचा मेळावा हा शिवतीर्थावरच होणार अशी घोषणा केली. तसेच, आज एवढी गर्दी तर दसरा मेळाव्याला किती गर्दी असेल, असे म्हणत दसऱ्याला गद्दारांची लक्तरे काढणार, असा इशाराही ठाकरेंनी शिंदे गटाला दिला आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गट दसऱ्याला शिवाजी पार्कच्या मैदानावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची सभा व्हावी, यासाठी आग्रही आहे.

तातडीने सुनावणीची मागणी

गणेशोत्सवापूर्वी शिवसेनेकडून दसरा मेळाव्याच्या परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, महापालिकेने अजून कोणताही निर्णय घेतला नाही. या प्रकरणी तातडीने सुनावणी करावी अशी मागणी केली आहे. शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

मेळावा घेणारच- शिवसेना

शिवसेनेने परवानगीसाठी एकदा अर्ज व त्यानंतर स्मरणपत्र असे दोन वेळा अर्ज केले आहेत. यानंतरही मुंबई महापालिकेच्या विधी विभागानेही दोन्ही गटांच्या अर्जावर अद्याप तरी निर्णय घेतला नाही. दरम्यान, परवानगी मिळो वा न मिळो, उद्धव ठाकरे सांगतील त्या ठिकाणी आम्ही दसरा मेळावा घेणार, अशी आक्रमक भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. मंगळवारी शिवसेनेचे नेते व माजी महापौर मिलिंद वैद्य यांनी शिष्टमंडळासह पालिकेच्या जी-नॉर्थ येथील कार्यालयात जाऊन परवानगीबाबत अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती.

काय आहे प्रकरण?

खरी शिवसेना कोणती? शिंदे गट की, उद्धव ठाकरेंची. यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. दुसरीकडे शिवाजी पार्कावर दसरा मेळावा घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना आग्रही आहे. त्यासाठी त्यांनी रितसर महापालिकेकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र, यावर मनपाकडून अजून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. यामुळे आता शिवसेनेने हायकोर्टाचा दरवाजा खटखटवला आहे.