महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । २ नोव्हेंबर । राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. ‘शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ या ठाकरे गटाने तसेच ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ या शिंदे गटाने लिखित माहिती सादर करावी असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ही सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलली आहे. आता या प्रकरणी २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होईल.
ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून कोणते मुद्दे मांडण्यात येतील? आणि कोणते वकील कुठल्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद करतील याची लिखित माहिती द्यावी, असे आदेश घटनापीठाने दिले आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम.आर.शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या.पी.नरसिंहा यांचे घटनापीठ सुनावणी घेत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने संजय किशन कौल यांनी, तर सुभाष देसाई यांच्यावतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.
‘मतदारांचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे’
ॲड. असीम सरोदे यांनी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमक्ष युक्तिवाद करताना विनंती केली की, ‘मतदार हे मतदान करून लोकशाहीची प्रक्रिया सुरू ठेवतात व लोकशाही स्थापन होते. निवडून आलेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी घटनात्मक नैतिकता न पाळणे यातून मतदारांची फसवणूक होते त्यामुळे मतदार व नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे.’ सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांची बाजू ऐकून घेण्यास संमती देऊन ही हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतली तसेच त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यास परवानगी दिली.
एखाद्या राजकीय नेत्याने तो ज्या पक्षातून निवडून आला तो पक्ष त्याने स्वतःच्या मर्जीने सोडला हे दाखविण्यासाठी त्या नेत्याने सतत केलेल्या पक्षविरोधी कारवाया दर्शविणारा घटनाक्रम पुरेसा आहे ,असे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत असे याचिकार्त्यांची बाजू मांडणारे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.
भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का लागू नये अशा प्रकारची लोकशाही प्रक्रिया टिकली पाहिजे, मतदानाच्या माध्यमातून निवडणुका पार पडतात व लोकशाही कार्यान्वित होते. पण या प्रक्रियेनंतर मतदारांना क्षुल्लक समजणारे राजकारण चुकीचे आहे, असा मुद्दा याचिकेतून मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मतदार जर विशिष्ट राजकीय पक्षाला, त्यांचे पक्षचिन्ह बघून मत देत असेल
तर मतदारांनी निवडून दिलेल्या उमेदवारांनी मध्येच पक्ष बदलण्याच्या व त्यांची निष्ठा इतर राजकीय पक्षांप्रती व्यक्त करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल मतदारांनी नागरिक म्हणून नंतर काहीच बोलू नये, ही लोकशाहीतील कमतरता या याचिकेतून मांडण्यात आली आहे.