महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । २३ नोव्हेंबर । राज्यातील २४ महापालिकेची नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश मंगळवारी नगर विकास विभागाने जाहीर केले. आगामी निवडणुका लक्षात घेता, हा निर्णय घेण्यात आला असून, सन २०११च्या जनगणेनुसार प्रभागांची रचना निश्चित करून त्याचे प्रारूप करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची सूचना नगरविकास विभागाने संबंधित महापालिकेच्या आयुक्तांना केली आहे. मुदत संपलेल्या आणि नजीकच्या कालावधीत मुदत संपणार असलेल्या महापालिकांसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते. यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका किमान चार ते सहा महिने पुढे गेल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यातील लोकसंख्या वाढीच्या आधारावर महाविकास आघाडी सरकारने सरासरी प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकांसह इतर अनेक महापालिकांमुळे नगरसेवकांची संख्या नऊने वाढली होती. या निर्णयाला भाजपकडून विरोध दर्शविण्यात आला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने बदलला होता. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. या प्रकरणावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. येत्या २८ नोव्हेंबरला याबाबत सुनावणी होणार आहे.
वा.
दरम्यान, राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता आपल्या अधिकारात महापालिका प्रशासनाला प्रभागांची संख्या निश्चित करून प्रभाग रचना नव्याने करण्याचे आदेश दिले आहेत. सन २०११च्या जनगणनेनुसारच २०१७मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक महापालिका निवडणुकीत जी प्रभाग संख्या होती तेवढीच संख्या निश्चित करण्यात येणार आहे. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत ज्या महापालिका हद्दीत गावे वगळली किंवा नव्याने समाविष्ट करण्यात आली, अशा महापालिकांतील नगरसेवकांची संख्या बदलणार आहे. पुणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार या तीन महापालिका हद्दीत गावे वगळली किंवा समाविष्ट करण्यात आली आहेत. उर्वरित महापालिकांची प्रभाग रचना २०१७प्रमाणेच होण्याची शक्यता आहे.
या महापालिकांसाठी हा निर्णय
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, मालेगाव, इचलकरंजी या २४ महापालिकांची मुदत संपली आहे.