महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । ७ जानेवारी । वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने (DoE) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता नवीन नियमांनुसार काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना एचआरए मिळणार नाही.
जर सरकारी कर्मचारी सरकारी घर इतर सरकारी कर्मचार्‍यांसोबत शेअर करत असेल तर त्यांना घरभाडे भत्ता (HRA) मिळणार नाही. जर कर्मचारी त्याच्या आई-वडील, मुलगा किंवा मुलगी यांच्या सरकारी घरात राहत असेल. तर एचआरए मिळणार नाही. यामध्ये केंद्र, राज्य, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि निम-सरकारी संस्थांचे कर्मचारी देखील समाविष्ट आहेत. त्यात महापालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बँक, एलआयसी आदी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
जर सरकारी नोकराचा जोडीदार सरकारी नोकर असेल तसेच त्याच घरात राहत असेल आणि तो वर नमूद केलेल्या कोणत्याही सरकारी संस्थेत काम करत असेल. तर त्यांना एचआरए मिळणार नाही.
HRA किती मिळतो
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता (HRA) वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये दिला जातो. ते X, Y आणि Z श्रेणींमध्ये विभागलेले आहेत. ७व्या वेतन आयोगाअंतर्गत X श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना २४ टक्के दराने घरभाडे भत्ता दिला जातो.७व्या वेतन आयोगाअंतर्गत X श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना २४ टक्के दराने घरभाडे भत्ता दिला जातो. तर Y श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना १६ टक्के आणि Z श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ८ टक्के दराने घरभाडे भत्ता दिला जातो.
X श्रेणीमध्ये ५० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात कर्मचारी राहतात. दुसरीकडे, Y श्रेणीमध्ये ५ लाख ते ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या भागात कर्मचारी, तर Z श्रेणीमध्ये ५ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या भागात राहणारे कर्मचारी आहेत.
सरकार किती घरभाडे भत्ता देते
भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कोणत्याही सरकारी व्यक्तीची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे. ती म्हणजे X, Y आणि Z..
१. ‘X’ म्हणजे ५० लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र. येथे ७व्या वेतन आयोगाअंतर्गत २४ टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो.
२. ‘Y’ म्हणजे ५ लाख ते ५० लाख लोकसंख्या असलेले क्षेत्र. येथील कर्मचाऱ्यांना १६ टक्के घरभाडे भत्ता दिला आहे.
३. जेथे लोकसंख्या ५ लाखांपेक्षा कमी आहे, तेथे ८ टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो.