महाराष्ट्र 24 – दि. 3- पिंपरीः
जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिनल दाखला, रहिवाशी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, डोमाशिअल दाखला, वयअधिवास राष्ट्रीयत्व दाखला आदी सुविधा नागरिकांना मिळाव्या यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार नागरी सुविधा केंद्र, सेतू कार्यालये सुरू करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात एकूण 18 सेतू कार्यालये असून ही सेतू कार्यालये चालविण्यासाठी जे. ए. के. कंपनीला याचे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले आहे. मात्र नागरी सुविधांसाठी असलेली ही सेतू कार्यालये आता लाच घेऊन नागरीकांना विविध दाखले देत असल्याचे संतापजनक प्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे अशा लाचखोर सेतू कार्यालयावर कठोर कारवाई व्हावी, या मागणीचे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. तसेच येत्या 8 दिवसांमध्ये जर या सेतू कार्यालयांवर कठोर कारवाई झाली नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारादेखील देण्यात आला आहे.
सदर निवेदनात म्हटले आहे की, निगडी येथील फ क्षेत्रिय कार्यालय पार्किंगमध्ये दोन लाख रुपये मासिक भाडे देऊन शैलेश बासुतकर हेनागरिकांच्या सुविधांसाठी नागरी सुविधा केंद्र (सेतू कार्यालय) चालवतात. याची मुदतदेखील गेल्या वर्षी म्हणजे 2022 रोजी संपलेली आहे. परंतु, बासुतकर यांनी नागरी सुविधा केंद्रातून जातीचा दाखला देण्यासाठी एका व्यक्तीकडून 10 हजार रुपये लाच मागितली. अखेर चार हजार रुपये देण्याचे त्या व्यक्तीने मान्य केले. चार हजार रुपये लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने बासुतकर यांस रंगेहात पकडले. अशा प्रकारे जे. एम. के. कंपनीच्या अनेक सेतू कार्यालयांमध्ये सर्रासपणे लाच स्वीकारली जात आहे.