महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .३१ मार्च । राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाकडे डोळे लावून बसलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने आमदार निधीच्या वाटपाला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीचे निधीवाटप राज्य सरकारला करता येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी वाटपात केलेल्या घाईबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरणही मागवले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी झटका मानला जात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकार पडण्याच्या भीतीने मंत्रालयातील फाईल्स पटापट मंजूर केल्या जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी निधीवाटपच्या मुद्द्यावरुन उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २०२२-२३ चे निधीवाटप रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या निधीवाटपाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवत राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या आमदारांच्या निधीवाटपाबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
पायाभूत सुविधांसाठी आमदारांना मिळणाऱ्या स्थानिक विकास निधीच्या वाटपासंदर्भात याचिका प्रलंबित असताना गेल्या महिन्याभरात सरकारने १०० टक्के निधी वाटपाची घाई केली. प्रथमदर्शनी पाहता या सगळ्यात काहीतरी गडबड दिसते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाकडून करण्यात आली. न्यायालयाने सरकारी वकिलांना आमदारांच्या निधीवाटपातील तफावतीबाबत विचारणा केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी हे सर्व आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला.
या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीपासून आतापर्यंत १०० टक्के विकास निधीचे घाईघाईने वाटप करण्यात आले. तेव्हाच्या याचिका प्रलंबित असताना सरकारने निधी वाटपासाठी इतकी घाई का केली? पायाभूत सुविधांचा विकास आणि मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचे आमदारांना वाटप करण्यात येते. त्यामुळे सरकारकडून कागदावर काहीही माहिती देण्यात येईल. परंतु, आम्हाला वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. महाविकास आघाडीकडून कायमच राज्य सरकार निधीवाटपात दुजाभाव असल्याचा आरोप केला जातो. आता उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे विरोधी पक्षाच्या या दाव्याला आणखीनच बळकटी मिळाली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर काय स्पष्टीकरण देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.