महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – पुणे – विशेष प्रतिनिधी – लक्ष्मण रोकडे राज्यातील सर्व शाळांत मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०२०-२१)करण्यात येणार आहे.याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाल्याची माहिती शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज येथे दिली. याची अंमलबजावणी टप्याटप्याने होणार आहे.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात आला असून २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. हा अधिनियम यापुर्वीच पारित करण्यात आला होता.त्याची अंमलबजावणी यंदापासून करण्यात येणार आहे.याची अंमलबजावणी टप्याटप्याने करण्यात येणार आहे.
यावर्षी इयत्ता पहिली आणि सहावीच्या सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.राज्यात मराठी विषय शिकवताना मराठी या विषयाला काही शाळांमधे प्राधान्य नव्हते.त्यामुळे अशा शाळा मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष करीत असत.ही बाब ध्यानात घेऊन सरकारने ही सक्ती केली आहे. राज्यातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्याने मराठी हा विषय सर्व शाळांमध्ये सक्तीचा करण्यात आलेला आहे. २०२०-२१या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिली आणि सहावीसाठी, तर २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता दुसरी आणि सातवीसाठी, तर २०२०-२३ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी आणि आठवीसाठी, तर२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता चौथी आणि नववीसाठी, तर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.
राज्यात सध्या पहिली ते दहावीचा विचार करता राज्य अभ्यासक्रमाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठीचा विषय अनिवार्य विषय म्हणून आहे. सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी यासारख्या शाळा तसेच केंब्रिज यांसारख्या अन्य मंडळांचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तयार करण्यात येत असल्याने या मंडळांच्या भाषा विषय अभ्यासक्रमात मराठी भाषा द्वितीय अथवा तृतीय भाषा म्हणून मराठीचा पर्याय उपलब्ध असतो. बऱ्याच शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन-अध्यापनामध्ये दिला जात नाही. तसेच मराठी हा विषय अनिवार्य नसल्याचे दिसून येते.त्यामुळे अशा शाळांवर काहीच निर्बंध नाहीत. तसेच मराठी माध्यमांव्यतिरिक्त इतर माध्यमाच्या शाळा आणि अन्य व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी शिवाय अन्य भाषांचे पर्याय उपलब्ध असल्याने मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष होते.ही बाब ध्यानात आल्यने मराठी भाषा अनिवार्य स्वरूपात करण्यात आली आहे.
देशातील इतर राज्यात म्हणजे तामिळनाडू, तेलंगण, केरळ, कर्नाटक या राज्यांच्या धर्तीवर ९ मार्च२०२० रोजी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबत अधिनियम पारित करण्यात आला आहे. त्याला आनुसरून राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा करण्यात आल्याचे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.