महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २३ मे । देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाते. महागड्या डिझेल-पेट्रोलमुळे ग्राहकांचाही कल इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याकडे आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवर सरकार उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी देते, ज्यामुळे ग्राहकांना थोड्या कमी किमतीत वाहन मिळते. परंतु, १ जून २०२३ पासून केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सबसिडीला दिले जाणारे अनुदान कमी करण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्र सरकारने FAME-II (फास्टर एडॉप्शन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया) योजनेंतर्गत १ जून २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर नोंदणी केलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींना लागू असलेले अनुदान कमी केले आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाने या बदलाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे, ज्या अंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी मागणी प्रोत्साहन म्हणून दिले जाणारे अनुदान १५००० रुपये प्रति किलोवॅट तासावरून १०००० रुपये प्रति किलोवॅट तास करण्यात आले आहे.
अलीकडेच, केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी प्रोत्साहन मर्यादा ४० टक्क्यांवरून एक्स-फॅक्टरी किमतीच्या १५ टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. इलेक्ट्रिक अँड हायब्रिड व्हेईकल्स (FAME) इंडिया योजना १ एप्रिल २०१९ रोजी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू झाली होती, जी आणखी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. याचा फायदा इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना होत होता, मात्र आता अनुदान कमी झाल्याचा बोजा थेट ग्राहकांच्या खिशावर पडताना दिसत आहे. दुचाकीची किंमत २५ ते ३५ हजार रुपयांनी महागण्याची शक्यता आहे.
इलेक्ट्रिक बाइक किंवा स्कूटर खरेदी करून पैसे वाचवा
तुम्ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्कूटर किंवा बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही १ जून २०२३ पूर्वी खरेदी करावी. याच्या मदतीने तुम्ही खूप पैसे वाचवू शकता, कारण १ जूननंतर इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या किमती वाढतील. कारण सबसिडी कमी केल्याने वाहन उत्पादक ग्राहकांकडून ती किंमत वसूल करतील, जी आतापर्यंत सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात मिळत होती. अहवालानुसार, १ जूनपूर्वी दुचाकी खरेदी केल्यास ग्राहक अंदाजे २५००० रुपयांपर्यंत बचत करू शकतात.