महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २३ जुन । केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत अडकलेल्या पुणे-लोणावळा तिसर्‍या, चौथ्या मार्गिकेचा प्रश्न आता सुटला आहे. राज्य शासनाचा निधी देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे बर्‍याच वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाचा वेग आता वाढणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत घेतलेल्या आढावा बैठकीत या प्रकल्पासंदर्भात माहिती घेऊन 50 टक्के निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे आता या प्रकल्पाची निधीची अडचण सुटली असून, आता भूसंपादनाच्या कामालादेखील वेग वाढणार आहे.
पुणेकरांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या पुणे-लोणावळा तिसर्‍या, चौथ्या मार्गिकेचे काम 2013-14 पासून रखडलेले आहे. या प्रकल्पासाठी रेल्वे निम्मा खर्च करणार असून, निम्म्या खर्चाचा वाटा राज्य सरकार आणि पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांनी उचलायचा आहे. रेल्वेने बजेटमध्ये या प्रकल्पाचा निधी मंजूर केला आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकार, रेल्वे, महारेलच्या अधिकार्‍यांसमवेत मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. या वेळी एमआरव्हीसीचे सीएमडी सुभाष गुप्ता, विलास वाडेकर, बी. के. झा, रुता चिग्सन, रेल्वेचे सुरेश पाखरे यांच्यासह खासदार श्रीरंग बारणे उपस्थित होते.
प्रकल्पाचा प्रवास…
केंद्र सरकारने 2014-15 मध्ये पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसर्‍या आणि चौथ्या ट्रॅकची घोषणा केली. त्याचा विकास आराखडा (डीपीआर) तयार केला. त्यासाठी 2017 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद देखील केली. परंतु, डीपीआर तयार करताना त्याचा खर्च 2100 कोटी होता. 2022 मध्ये खर्च 4200 कोटी रुपयांवर गेला. आता साडेसात हजार कोटी रुपयांपर्यंत तिसर्‍या आणि चौथ्या ट्रॅकचा खर्च गेला आहे. याचा 50 टक्के खर्च केंद्रीय रेल्वे विभाग आणि 50 टक्के राज्य सरकार करणार आहे. राज्याच्या 50 टक्क्यांमध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सहभाग राहणार आहे.