महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ११ जुलै । सर्व बाजूंनी विचार केला तर शिवसेनेचे ते 16 आमदार अपात्र आहेत, पण हा निर्णय शेवटी अध्यक्षांकडे असेल. त्यांच्याकडे शेवटचे अधिकार आहेत. त्यामुळे मी त्याच्यावर वक्तव्य करणे उचित ठरणार नाही.
शिवसेना सोडून शिंदे गटात गेलेल्या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेच्या कारवाईला विधिमंडळ सचिवालयाकडून वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी व्हीप मोडणारे सर्वच आमदार अपात्र होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे शिंदे गटात एकच खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील कारवाई सुरू केली आहे. त्यासाठी शिवसेना पक्ष म्हणून विधिमंडळात नोंदणी असणाऱ्या सर्व 54 आमदारांना नोटीस पाठवून सात दिवसांत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. यामुळे मिंध्यांसोबत गेलेल्या 40 आमदारांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
अधिवेशनापूर्वी 9 मंत्र्यांवर कारवाई व्हावी; राष्ट्रवादीचा आग्रह
शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 9 मंत्र्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी त्या 9 मंत्र्यांसंदर्भातील कारवाई व्हावी, यासाठी राष्ट्रवादी आग्रही आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
हवी मुदतवाढ
विधानसभा अध्यक्षांकडून आलेल्या नोटिसीवर सात दिवसांत उत्तर सादर करायचे आहे, पण शिंदे गटाला मात्र आणखी मुदतवाढ हवी आहे. मुदतीत उत्तर सादर न केल्यास आपले काहीच म्हणणे नाही असे समजून निर्णय घेतला जाईल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नोटिसीत नमूद केले आहे. शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन म्हणणे मांडले. या नोटिसीवर आमचे वकील आणि पक्षाचे वकील उत्तर देणार आहेत. त्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे उत्तर देण्याकरिता मुतदवाढ आम्ही मागून घेणार आहोत. अध्यक्ष आमच्या विनंतीचा मान ठेवून मुदतवाढ देतील. त्यामुळे वाढवून दिलेल्या तारखेच्या आत आम्ही कायदेशीर उत्तर देऊ, असे शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात 14 जुलैला सुनावणीची शक्यता
शिवसेना सोडून शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत ठरावीक काळात निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यानुसार आमदार अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला सांगा, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर 14 जुलै रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.