महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ जुन ।। पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर (PM Modi) नरेंद्र मोदी यांच्यासह एनडीएमध्ये असणाऱ्या घटक पक्षांची ताकद वाढली. यातीलच एक पक्ष म्हणजे (Chandrababu naidu) चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी (TDP), अर्थात तेलुगू देसम पार्टी. आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर नायडू यांनी संपूर्ण लक्ष राजधानी शहराच्या विकासावर केंद्रीत केल्याचं म्हटलं जात आहे.
राजकीय विश्लेषक आणि जाणकारांच्या मते आंध्र प्रदेशात टीडीपीला दणदणीत यश मिळालं. सध्याच्या घडीला केंद्राच्या सत्तेत असणाऱ्या एनडीएमध्येही टीडीपीला महत्त्वाचं स्थान असल्यामुळं या पक्षाला आणि पक्षातील नेत्यांच्या शब्दाला वजन प्राप्त झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. नायडूंचा प्रभाव आणि एकंदर राजकीय घडामोडी पाहता येत्या काळात हैदराबादमधील रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये हळुहळू मंदी येऊन इथं प्रॉपर्टीचे दर घटू शकतात.
बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळं हैदराबादमधून व्यवसाय कमी होऊन यामुळं रिअल इस्टेटचे दर 15 टक्क्यांनी घटू शकतात. ज्यामुळं कमर्शिअल रिअल इस्टेटवर याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येण्याचा अंदाज आहे. रिअल इस्टेट कन्सल्टंट फक्म एनारॉकच्या अहवालाचा हवाला देत मनीकंट्रोलनं प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार येत्या काळात तेलुगू भाषिकांची संख्या अधिक असणाऱ्या या दोन्ही राज्यांमध्ये नव्या गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढू शकतो.
चंद्राबाबू नायडू यांनी 11 जून रोजी केलेल्या वक्तव्यानंतर दक्षिणेतील राजकारणाला वेगळा रंग चढला. त्यांच्या वक्तव्यानुसार अमरावतीच आंध्र प्रदेशाची एकुलती एक राजधानी असेल. थोडक्यात नायडूंचा एकंदर ओघ सध्या अमरावतीकडेच दिसून येत आहेत. जाणकारांच्या मते ज्यावेळी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश वेगळे झाले होते त्यावेळी हैदराबादकडे गुंतवणुकदारांपासून अनेक मोठ्या व्यवसायांनी पावलं वळवली आणि तिथपासून हैदराबाद देशातील एक नवं व्यावसाकिक केंद्र म्हणून नावारुपास आलं होतं.
अमरावतीसंदर्भात नायडूंची एकंदर भूमिका पाहता सध्या हे शहरच केंद्रस्थानी असून त्याचा सर्वांगीण विकास खऱ्या अर्थानं सुरु होणार असल्याची स्पष्ट चिन्हं दिसत असल्याचं वृत्त सूत्रांमार्फत मिळत आहे.
आंध्र प्रदेशाचं विभाजन…
2014 मध्ये जेव्हा आंध्र प्रदेशाचं विभाजन झालं होतं तेव्हाच नायडूंनी अमरावतीसाठी काही योजना आखल्या होत्या. 2014 ते 2019 दरम्यान विभाजीत आंध्रप्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अमरावतीचाच राजधानी म्हणून विचारही केला होता. पण, 2019 मध्ये सत्तेत न आल्यामुळं वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्त्वाखालील वायएसआर सरकारनं नायडूंच्या या विचाराला बंद दाराआडच ठेवल्याचं पाहायला मिळालं होतं.