शिक्षण हे सर्व प्रथम राष्ट्रभक्ती असली पाहिजे ; 25% कोट्याचा कायदा मायनॉरिटी /अल्पसंख्यांक शाळेमध्ये लागू करण्यात यावा ; आर. टी. ई पालक संघ पिंपरी चिंचवड शहर समिती -अध्यक्ष श्री. हेमंत मोरे

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – ओमप्रकाश भांगे – पुणे – दि.५ -शैक्षणिक वर्ष 2020 ते 2021 अतिशय संवेदनशील असणार आहे जगभरामध्ये भारतात आणि महाराष्ट्रामध्ये covid-19 अदृश्य अशा विषाणू च्या प्रादुर्भावामुळे वाढत असलेला करोना चा संसर्ग या सर्व गोष्टींमुळे आर्थिक बरोबरच मानसिक आणि आरोग्याची हानी होत आहे अशा बिकट परिस्थितीमध्ये आम्ही परिस्थिती सुधारणे कामी शासनाच्या आणि व्यवस्थेच्या बरोबरीनी आहोत अशी माहिती आर. टी. ई पालक संघ पिंपरी चिंचवड शहर समिती -अध्यक्ष श्री. हेमंत मोरे यांनी दिली.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रशासनाने या वर्षीच्या 25% कोट्यासाठी आरक्षित असणाऱ्या पाल्याच्या हक्काचं आणि सक्तीचे दर्जेदार शिक्षण देणे आपण सदैव तत्पर असतील परंतु या वर्षी नव्याने प्रयोग करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये रेगुलर आणि वेटिंग अशा दोन प्रकारच्या प्रवेश परिस्थिती पालकांना नामुष्की ने स्वीकारायला लागत आहेत. परंतु जागेच्या समप्रमाणात वेटिंग प्रवेश काढल्यामुळे सर्वांना त्याचा लाभ मिळेल याची निश्चिती वाटत नाही त्याकारणे कामी प्रशासनाने कोणत्याही पाल्याचा शैक्षणिक वर्ष धोक्यात येणार नाही येणार नाही याची काळजी घ्यावी.

मागील काही वर्षापासून बहुतांश शाळांनी अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त करून आर टी ई च्या प्रवेश प्रक्रियाला बगल देण्याचे काम केले आहे परंतु त्यांनी हे केलेले प्रयोग कोणत्याही प्रकारे समाजहिताचा नाही शिक्षण हे सर्व प्रथम राष्ट्रभक्ती असली पाहिजे अशा शाळांमध्ये आर. टी. ई . च्या 25% कोट्याचा वर्ग करण्यात येणेकामी प्रशासनाने योग्य ती पावले उचलावीत.. समाजामध्ये शिक्षणाच्या नावाखाली वेगळे वर्ग करू पाहणाऱ्या अल्पसंख्यांक शाळां शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याची व आर्थिक सुबत्ता मिळविण्यासाठी च त्यांचा खटाटोप होत आहे माझी तमाम पालकांच्या वतीने विनंती आहे
25% कोट्याचा कायदा मायनॉरिटी /अल्पसंख्यांक शाळेमध्ये लागू करण्यात यावा यामुळे अधिक अधिक विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना त्याचा लाभ घेता येईल इंटरनॅशनल म्हणहून घेत असलेल्या शाळांना विनंती आहे की आपण आपल्या शाळेचे नाव नॅशनल असं करावं अश्या प्रकारची सूचना किंवा आदेश शासनाने काढावा ही मागणी निवेदनाद्वारे शासनाला करणार असल्याचे श्री. हेमंत मोरे यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *