✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० मार्च २०२६ ।। पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर संकटाची शक्यता निर्माण झाली आहे. Strait of Hormuz परिसरातील परिस्थिती बिघडल्यास एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य गॅस टंचाईचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने गॅस वितरणासाठी प्राधान्यक्रमाची स्पष्ट नियमावली तयार केली आहे. या नियमानुसार सर्वप्रथम सर्वसामान्य नागरिकांच्या वापरासाठी गॅसचा पुरवठा कायम ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सरकारच्या योजनेनुसार घरगुती पाइप्ड नैसर्गिक वायू (PNG), वाहनांसाठी वापरला जाणारा CNG आणि घरगुती LPG सिलेंडर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वायूला १०० टक्के पुरवठा केला जाईल. तसेच गॅस वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या पाइपलाइन चालवण्यासाठी लागणाऱ्या इंधनालाही पूर्ण प्राधान्य देण्यात येणार आहे. स्वयंपाक, वाहतूक आणि दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंध असलेल्या या क्षेत्रांमध्ये कोणतीही टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने ही व्यवस्था केली आहे.
दुसरीकडे उद्योग क्षेत्राला मात्र मर्यादित पुरवठा सहन करावा लागू शकतो. सरकारच्या आराखड्यानुसार काही उद्योगांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या आधारावरच गॅस दिला जाईल. उदाहरणार्थ, चहा उद्योगासह काही उत्पादन क्षेत्रांना सुमारे ८० टक्के, खत कंपन्यांना ७० टक्के आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांना जवळपास ६५ टक्के गॅस मिळू शकतो. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर झाल्यास उद्योगांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून असल्याने मध्यपूर्वेतील तणावाचा परिणाम देशावर होऊ शकतो. सध्या देशात सुमारे ४० दिवस पुरेल इतका एलपीजी साठा उपलब्ध असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली आहे. तसेच अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांकडून पर्यायी आयात वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. संभाव्य संकट टाळण्यासाठी रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या बुकिंगमधील अंतर २१ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.