महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ जुलै ।। किरकोळ महागाईनंतर आता घाऊक महागाईने आणखी तेल ओतले आहे. एकीकडे रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार महागाईला आळा घालण्यासाठी सर्वतोपरीने प्रयत्न करत आहे तर दुसरीकडे खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किंमतींनी सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावरील भार आणखी वाढवला आहे. आधी किरकोळ महागाईने जनतेला हैराण केले तर आता घाऊक महागाईतही सलग चौथ्या महिन्यात वाढ नोंदवली गेलीआहे.
घाऊक महागाईने दिला झटका
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचे (WPI) आकडे जाहीर केले. जूनमध्ये घाऊक किमतीचा वाढीचा दर ३.३६% नोंदवला गेला. खाद्यपदार्थ, विशेषतः भाजीपाला आणि उत्पादित वस्तूंच्या किमतीत वाढ महागाई वाढीचे प्रमुख कारण होते. अशाप्रकारे, जूनमध्ये घाऊक महागाईचा दर १६ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे.
खाद्यपदार्थांची महागाई वाढली
जूनमध्ये खाद्यपदार्थांच्या घाऊक महागाईचा दर मे महिन्यातील ७.४०% वरून ८.६८% वर पोहोचला असून या कालावधीत इंधन आणि विजेचा घाऊक महागाई दर महिना आधारावर १.३५ टक्क्यांवरून १.०३ टक्क्यांवर घसरला तर, दुधाचा घाऊक महागाईचा दर मे मधील ३.६१% वरून जून २०२४ मध्ये ३.३७% वर आला.
अंडी, मांस, मासे स्वस्त
महागाईच्या याकाळात अंडी, मांस, माश्यांच्या महागाईत घट झाली असून घाऊक महागाई मे महिन्यातील ०.६८% वरून जूनमध्ये उणे ३.०६% नोंदवली गेली. जून २०२४ मध्ये डाळींची घाऊक महागाई मे महिन्यातील २१.९५% वरून २१.६४% वर घसरली असून कांद्याची घाऊक महागाई मे महिन्यातील ५८.०५% वरून ९३.३५% वर पोहोचली आहे.
कांदा-बटाटा महागला
दुसरीकडे, भाज्यांची घाऊक महागाई मे महिन्यातील ३२.४२% वरून जूनमध्ये ३८.७६% नोंदवली गेली असून या कालावधीत बटाट्याची घाऊक महागाई ६४.०५ टक्क्यांवरून ६६.३७% झाली. याशिवाय कांद्याची घाऊक महागाई मे महिन्यातील ५८.०५% वरून ९३.३५ टक्क्यांवर पोहोचली. दुसरीकडे, जूनमध्ये घाऊक निर्देशांकात झालेली वाढ या महिन्याच्या किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीनुसार होती तर, गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, जूनमध्ये किरकोळ महागाई ५.१% या चार महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचली.
रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपात करणार का?
उच्च महागाई दर आणि चांगले औद्योगिक उत्पादनांमुळे आता रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) धोरणात्मक दर वाढवण्यापासून रोखता येणार नाही. आरबीआय ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या बैठकीत सलग नवव्यांदा पॉलिसी रेट ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवू शकते असे काही तज्ज्ञांनी म्हटले तर काहींनी दर कपातीच्या आशा डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या.
रिझर्व्ह बँकेचे आगामी चलनविषयक धोरणही मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल. १४ जुलैपर्यंत देशात पावसाचे प्रमाण सामान्य राहिले पण, दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा २% कमी असून देशातील जलसाठ्यांची पातळी सामान्यपेक्षा १०% कमी नोंदवली गेली. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे १४% पेरणी झाली आहे.