महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – मुंबई – मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ऑनलाईन वर्ग घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या शाळा आणि पालक या दोघांनाही काही प्रमाणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. परवानगी नसतानाही इयत्ता दुसरीपर्यंत ऑनलाइन वर्ग घेणाऱ्या शाळांवर तूर्तास कारवाई नको अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्याचबरोबर या ऑनलाईन वर्गांना सक्तीही नको, असं स्पष्ट करत जे विद्यार्थी गैरहजर राहतील अशा विद्यार्थ्यांवरही शाळांनीही कारवाई करू नये, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
राज्य सरकारने 15 जून रोजी काढलेल्या अध्यादेशात असं नमूद केले आहे की, पूर्व प्राथमिक, तसेच इयत्ता दुसरी पर्यंतच्या शाळा तूर्तास सुरु होणार नाहीत. यामुळे सहाजिक इयत्ता दुसरीपर्यंत ऑनलाईन वर्ग घेण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. याशिवाय जीआरमध्ये इतर इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन वर्गांवर वेळेचीही बंधनं घालण्यात आली आहेत. पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना दूरदर्शन आणि रेडिओच्या माध्यमातून अभ्यास करण्यास सांगितले गेले आहे. शासनाच्या या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करत पालक शिक्षक यांची संघटना असलेल्या पॅरेन्ट्स टीचर असोसिएशन ऑफ युनायटेड फोरम या संस्थेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी पूर्व प्राथमिक तसेच इयत्ता दुसरी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग घेण्यावर बंदी घालू नये, अशी मागणी कोर्टाकडे केली. यावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना अॅड. भुपेश सामंत यांनी याचिकाकर्त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला. सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, राज्य सरकारने अभ्यासपूर्वक हा जीआर काढला आहे. यातच सर्वांचे हित आहे. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत राज्य सरकारला पुढील सुनावणीपर्यंत याबाबत सविस्तर भूमिका मांडण्याचे आदेश देत सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.