महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २५ ऑक्टोबर ।। २० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीने कर्मचाऱ्यांचा EPF कट करणे अनिवार्य असून कर्मचाऱ्याच्या पगारातून ठराविक रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा करावी लागते. तर आता सरकार देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. स्वयंसेवी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे VPF मध्ये सरकार करमुक्त व्याजासह योगदान मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहे. सध्या ही मर्यादा अडीच लाख रुपये असून यापेक्षा जास्त गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज करपात्र आहे.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालय यावर विचार करत असताना आगामी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या प्रस्तावावर अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा केली जाऊ शकते. मध्यमवर्गीय लोकांना ईपीएफओच्या माध्यमातून अधिक बचत करण्यास प्रोत्साहित करण्याचा या निर्णयाचा उद्देश असून यामुळे त्यांना एक चांगला सेवानिवृत्ती निधी तयार करण्यास मदत होऊ शकेल. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ऐच्छिक योगदानावर अडीच लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती तर या मर्यादेपेक्षा जास्त मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जायचा.
VPF करमुक्त मर्यादा वाढीवर लवकरच निर्णय
यापूर्वी जास्त कमाई करणारे लोक बँक किंवा मुदत ठेवींमधून अधिक करमुक्त व्याज मिळवण्यासाठी या सुविधेचा वापर करायचे जे थांबवण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले होते. साधारणपणे, VPF मध्ये करातून पूर्णपणे सूट दिली जाते. म्हणजे असा की योगदान, व्याज आणि परिपक्वता रक्कम, तिन्ही करमुक्त आहेत.
आर्थिक वर्ष १९७७-७८ पासून ईपीएफओ ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज देत असून आर्थिक वर्ष १९८९-९० मध्ये १२ टक्क्यांच्या उच्च पातळीवर पोहोचले होते तर आर्थिक वर्ष २००० पर्यंत ११ वर्ष याच स्तरावर राहिले होते. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी PF वर ८.१०%, FY २०२२-२३ साठी ८.१५% आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी ८.२५ टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला होता.
VPF मध्ये योगदान
विद्यमान कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायद्यांतर्गत PF खात्यात व्हीपीएफ योगदानावर कोणतीही मर्यादा नाही तर, मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या १०० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. जास्त कमाई करणाऱ्यांकडून गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले होते ज्यासाठी, करमुक्त व्याज उत्पन्नाची मर्यादा प्रति वर्ष २.५ लाख रुपयांच्या ऐच्छिक योगदानापर्यंत मर्यादा होती. EPFO मध्ये सरासरी सात कोटी मासिक योगदानकर्ते असून ७५ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांसह २० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी जमा आहे.