महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ डिसेंबर ।। राज्यातील सर्वच वाहनांना आता उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी (हायसिक्युरिटी नंबर प्लेट) अनिवार्य केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर राज्याच्या परिवहन विभागाने तसा निर्णय घेतला आहे.
सध्या २०१९मध्ये उत्पादित झालेल्या सर्व वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी अनिवार्य आहे. त्यात आता सर्वच प्रकारच्या जुन्या वाहनांचा समावेश केला आहे. यासाठी परिवहन विभागाने तीन झोन तयार केले असून त्याची जबाबदारी तीन कंपन्यांनावर सोपवली आहे. येत्या १५ दिवसांत पोर्टल तयार करून त्यावर क्रमांक पाटीसाठी नोंदणी करावी लागणार आहे.
वाहनाची चोरी होऊ नये, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करता यावी, याकरिता राज्यात २०१९ पासून नव्या उत्पादित वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी सक्तीची केली आहे. पाटी वाहनाला लावल्यानंतर पुन्हा काढता येत नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने पाटी बनविलेली असते. त्यामुळे क्रमांकात छेडछाड करता येत नाही.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्वच वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी अनिवार्य करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार परिवहन विभागाने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत जुन्या वाहनांची नोंदणी करणे आणि त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत क्रमांक पाटी बसविणे अनिवार्य केले आहे.
दरम्यान, उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी बसविण्यासाठी संबंधित कंपनी वाहनाच्या संख्येनुसार शहरात व जिल्ह्यात केंद्र स्थापन करणार आहे. पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत केंद्रांची संख्या अधिक असेल. मात्र, अन्य जिल्ह्यांत सरासरी आठ ते दहा केंद्र स्थापन केले जातील. शिवाय ही पाटी बसविण्यापूर्वी ऑनलाइन पोर्टलवर आगाऊ नोंदणी करून वेळदेखील घ्यावी लागणार आहे. दिलेल्या वेळेतच वाहनांना पाट्या बसविल्या जातील.
झोन व शहरे
झोन १ : याची जबाबदारी रोस्मर्टा सेफ्टी सिस्टम कंपनीकडे दिली आहे. त्यात एमएच ०४, ०९, १२, २६, २७, २९, ३१, ३७, ४६, ४७, ४९, ५१ या आरटीओ कोड असलेल्या शहरांचा समावेश आहे.
झोन २ : याची जबाबदारी रिअल मॅझॉन इंडियाकडे दिली आहे. त्यात एमएच ०१, ०३, ०८, ०५, ०६, ०८, ११, १३, १४, २०, ३२, ३५, ३९, ४०, ४१, ५३ या आरटीओ कोड असलेल्या शहरांचा समावेश आहे.
झोन ३ : याची जबाबदारी एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स कंपनीकडे दिली आहे. त्यात एमएच ०२, ०७, १०, १६, १५, १७, १८, १९, २१, २२, २३, २४, २५, २८, ३०, ३४, ३६, ३८, ४२, ४४, ४३, ४५, ५०, ५२, ५४, ५५, ५६ या आरटीओ कोड असलेल्या शहरांचा समावेश आहे.
असे आहेत शुल्क (रु.)
४५० – दुचाकी
५३५ – तीनचाकी
७५० – चारचाकी