महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.४ जानेवारी।। अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना आता सोशल मीडियावर खाते उघडण्यासाठी पालकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने वैयक्तिक डिजिटल माहिती संरक्षण नियमाचा मसुदा जारी केला आहे. त्यानुसार पालकांच्या पडताळणीनंतरच अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियावर खाते उघडण्यास परवानगी देण्यात येईल.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘एक्स’वर ही माहिती दिली. या मसुद्यावर 18 फेब्रुवारीपर्यंत लोकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या मसुद्यात म्हटले आहे की, सोशल मीडिया कंपनी मुलाच्या कोणत्याही वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यापूर्वी पालकांची संमती प्राप्त करेल. यासाठी योग्य तांत्रिक आणि संस्थात्मक उपायांचा अवलंब करेल आणि योग्य ती काळजी घेईल.
शैक्षणिक संस्था आणि बालकल्याण संस्थांना या नियमांच्या काही तरतुदींमधून सूट देण्यात आली असून, मुलांच्या डेटावर विशेष लक्ष देण्याव्यतिरिक्त, मसुदा नियम ग्राहकांच्या अधिकारांना बळकट करतात. वापरकर्त्यांना त्यांचा डेटा हटवण्याचा आणि त्यांचा डेटा का आणि कसा संकलित केला जात आहे, याबद्दल कंपन्यांकडून पारदर्शकतेची मागणी करण्याचा अधिकार असेल. ग्राहकांना डेटा संकलन प्रक्रियेस आव्हान देण्याचा आणि डेटा वापराबद्दल स्पष्टीकरण विचारण्याचा अधिकारदेखील असेल. मसुदा अधिसूचनेत असे नमूद केले आहे की, डेटा गोळा करणार्‍या संस्थेने हे तपासणे आवश्यक आहे की, स्वतःला पालक म्हणणारी व्यक्ती ही एक प्रौढ व्यक्ती आहे. जी भारतात सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे पालन करण्याच्या संदर्भात आवश्यक असल्यास ओळखण्यायोग्य आहे. कंपन्यांनी डेटा नियमांचे उल्लंघन केल्यास 250 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
डेटा संरक्षण मंडळ
या नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी, सरकार डेटा संरक्षण मंडळ स्थापन करण्याची योजना आखत आहे. हे मंडळ पूर्णपणे डिजिटल नियामक संस्था म्हणून काम करेल. हे मंडळ ऑनलाईन सुनावणी घेईल, उल्लंघनाची चौकशी करेल, दंडाची अंमलबजावणी करेल.
18 फेब्रुवारीनंतर अंतिम निर्णय
सरकारने जारी केलेल्या मसुद्यात नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक शिक्षेचा उल्लेख नाही. नियम जारी करून सरकारने याबाबत लोकांचे मत मागवले आहे. 18 फेब्रुवारीनंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. ज्यामध्ये लोकांचे मत विचारात घेतले जाईल.