महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जानेवारी ।। फ्लॅट किंवा घर बुक करताना बिल्डरला बुकिंगची रक्कम द्यावी लागते. रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ (रेरा) च्या नियमांनुसार बुकिंगची रक्कम घराच्या किंमतीच्या १०% पेक्षा जास्त असू शकत नाही. असं बऱ्याचदा घडतं की एखादी व्यक्ती फ्लॅट बुक करून बुकिंगची रक्कम भरल्यानंतरही कोणत्या-ना कोणत्या कारणामुळे बुकिंग रद्द करते. अशा परिस्थितीत, प्रश्न उद्भवतो की जर बुकिंग रद्द केल्यास बिल्डर जमा केलेली संपूर्ण बुकिंग रक्कम जप्त करेल का? अशाच एका प्रकरणात महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता.
महाराष्ट्र ‘रेरा’ने ठाणे येथील एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरला फ्लॅट खरेदीदाराने जमा केलेल्या बुकिंग रकमेच्या १% रक्कम, फ्लॅटच्या एकूण किंमतीच्या, स्वतःकडे ठेवण्याचे आणि उर्वरित रक्कम खरेदीदाराला परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खरेदीदाराने आर्थिक अडचणीचा हवाला देत ६७ लाख किंमतीच्या फ्लॅटचे बुकिंग रद्द केले होते. खरेदीदार पुलकेश जी. मजुमदार यांनी ३ एप्रिल २०२२ रोजी ६७ लाख रुपयांचा फ्लॅट बुक केला होता आणि बुकिंगसाठी एक लाख रुपये दिले होते पण, आर्थिक अडचणींमुळे त्यांनी ४५ दिवसांच्या आत बुकिंग रद्द केले आणि बुकिंग रद्द केल्यानंतर डेव्हलपरने संपूर्ण बुकिंग रक्कम जप्त केली.
बिल्डरचा युक्तिवाद अमान्य
‘महारेरा’समोर विकासकाने बुकिंग अर्ज फॉर्ममध्ये नमूद केलेल्या जप्तीच्या कलमानुसार संपूर्ण रक्कम जप्त करण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. त्याच वेळ, खरेदीदाराने सांगितले की बुकिंग रद्द झाल्यानंतर विकासकाने संपूर्ण रक्कम परत करण्यास सहमती दर्शविली होती, ज्याचा उल्लेख ई-मेलमध्ये करण्यात आहे. याशिवाय, साई पुष्पा एंटरप्रायझेसकडे बुकिंग केले जात असताना चुकीच्या संस्थेविरुद्ध (पुराणिक बिल्डर्स) तक्रार दाखल करण्यात आल्याचेही विकासकाने सांगितले. मात्र महारेराने आपल्या आदेशात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करून या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतला.
विकासक संपूर्ण बुकिंग रक्कम जप्त करू शकतो का?
विकासकाने फ्लॅटच्या एकूण किंमतीच्या १.५% (रु. ६७ लाख) जप्त केले होते तर महाराष्ट्र रेराने म्हटले आहे की, विकासकाने केलेली अशी जप्ती (जी एकूण मूल्याच्या १.५% आहे) रेराच्या तरतुदींनुसार वैध नाही कारण रेरामध्ये अशा जप्तीची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. ऑगस्ट २०२२ मध्ये जारी केलेल्या आदेशाचा हवाला देत RERA ने म्हटले आहे की वाटप करणाऱ्याने ४५ दिवसांच्या आत बुकिंग रद्द केले तर, प्रवर्तक (विकासक) एकूण मूल्याच्या फक्त १% रक्कम जप्त करू शकतो.
ऑगस्ट २०२२ पूर्वी केलेल्या व्यवहारांना ही तरतूद देखील लागू होते कारण त्यापूर्वी कोणतेही विहित स्वरूप नव्हते. २३ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या आदेशात रेराने विकासकाला फ्लॅटच्या एकूण किमतीच्या १% रक्कम (सरकारी वैधानिक शुल्क/दलाली वगळून) वजा करण्याचे आणि उर्वरित रक्कम ४५ दिवसांच्या आत खरेदीदाराला कोणत्याही व्याजाशिवाय परत करण्याचे निर्देश दिले.