महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १० फेब्रुवारी २०२६ || सर्वसामान्य करदात्यांसाठी दिलासादायक बातमी आली आहे आणि ती कागदोपत्री नव्हे, तर थेट खिशावर परिणाम करणारी आहे. वर्षानुवर्षे PAN कार्ड म्हणजे जणू प्रत्येक व्यवहाराचा सावकार बनलं होतं. थोडेसे पैसे बँकेत जमा करा, वाहन घ्या, हॉटेलात जेवा—PAN दाखवा. या अतिरेकावर आता लगाम घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून आयकर कायद्यात मोठे बदल लागू होणार असून, त्याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय आणि सामान्य करदात्यांना होणार आहे. सहा दशकं जुना 1961 चा आयकर कायदा बाजूला ठेवत 2025 चा नवा कायदा आणला जातोय, आणि त्यात PAN नियमांनाही मवाळ रूप दिलं आहे. म्हणजेच, कर चुकवणाऱ्यांवर करडी नजर राहील, पण प्रामाणिक करदात्यांचा श्वास मोकळा होईल, असा हा बदल आहे.
नव्या नियमांनुसार, बँकांमधील रोख व्यवहारांसाठीची PANची अट मोठ्या प्रमाणात शिथिल केली जाणार आहे. आतापर्यंत एका दिवसात 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केली, तर PAN अनिवार्य होतं. आता मात्र एका आर्थिक वर्षात सर्व खात्यांमधून मिळून 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेवी किंवा पैसे काढल्यासच PAN आवश्यक राहणार आहे. वाहन खरेदीतही मोठा बदल होतोय. आधी कुठलीही गाडी घेताना PAN द्यावंच लागत होतं. आता मात्र 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वाहनांसाठीच PAN बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, दुचाकी खरेदीसाठी स्वतंत्र PAN अट नसल्याचं नव्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, बँक्वेट हॉल किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंटसाठी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त बिल असल्यासच PAN लागणार आहे; आधी ही मर्यादा 50 हजार रुपये होती.
या बदलांचा खरा अर्थ म्हणजे ‘सामान्य व्यवहारांवर संशयाचं सावट’ हटवणं. सरकारनं करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी नियम बनवले, पण त्याची झळ सामान्य माणसालाच जास्त बसत होती, ही वस्तुस्थिती आता मान्य केल्याचं दिसतं. याशिवाय घरभाडे भत्ता (HRA) सवलतीसाठी पुणे आणि बंगळुरूसारख्या शहरांना ‘मेट्रो सिटी’चा दर्जा देण्यात आला आहे, हा मध्यमवर्गासाठी आणखी एक मोठा दिलासा ठरणार आहे. एकूणच, PAN कार्ड आता गरज असलेल्या ठिकाणीच वापरण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतोय. करदाते म्हणजे गुन्हेगार नव्हेत, तर व्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत—हा संदेश या नव्या नियमांमधून स्पष्टपणे उमटतोय.