महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ जानेवारी ।। सध्याचा प्राप्तिकर कायदा सुलभ करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामुळे सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यातील गुंतागुंत कमी होईल; तसेच त्याची पृष्ठसंख्येतही सुमारे ६० टक्क्यांनी घट होईल.
सन १९६१च्या म्हणजेच सहा दशके जुन्या प्राप्तिकर कायद्याचे सहा महिन्यांत व्यापक पुनरावलोकन करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. ‘नवीन प्राप्तिकर कायदा संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केला जाईल. ही विद्यमान कायद्यातील दुरुस्ती नसेल, तर नवीन कायदा असेल. सध्या नवीन कायद्याच्या मसुद्याची विधी व न्याय मंत्रालयाकडून तपासणी केली जात आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात तो संसदेत सादर केला जाईल,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी ते चार एप्रिल या दरम्यान पार पडणार आहे. यातील पहिला टप्पा (३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी) हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीतील अभिभाषणाने सुरू होईल. यानंतर सन २०२४-२५चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाईल. तर २०२५-२६साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. संसदेच्या अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा १० मार्च रोजी सुरू होईल, तो ४ एप्रिलपर्यंत चालेल.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी प्राप्तिकर कायदा १९६१च्या पुनरावलोकनाची घोषणा अर्थसंकल्पात केल्यानंतर, कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी आणि कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सुलभ करण्यासाठी ‘सीबीडीटी’ने एका अंतर्गत समितीची स्थापना केली होती. त्याशिवाय, कायद्याच्या विविध पैलूंच्या पुनरावलोकनासाठी २२ विशेष उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नवीन कायद्यामुळे वाद, खटले कमी होतील, तसेच करदात्यांना कराबाबत अधिक निश्चितता मिळेल. प्राप्तिकर कायदा १९६१ हा वैयक्तिक प्राप्तिकर, कॉर्पोरेट कर, सिक्युरिटीज व्यवहार कर, भेटवस्तू आणि संपत्ती कर यांसारख्या प्रत्यक्ष करांबाबत आहे. यामध्ये सध्या २९८ कलमे आणि २३ प्रकरणे आहेत.
नवीन कायद्यासाठी भाषा सुलभीकरण, वाद कमी करणे, अनुपालन कमी करणे आणि अनावश्यक/कालबाह्य तरतुदी या चार श्रेणींमध्ये लोकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. कायद्याच्या पुनरावलोकनासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाला संबंधित घटकांकडून सहा हजार ५०० सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरतुदी आणि प्रकरणे लक्षणीयरीत्या कमी केली जाणार आहेत; तसेच कालबाह्य तरतुदी हटविल्या जातील.