महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.२५ जानेवारी ।। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीनं पहिल्यांदा दर कपातीचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावात साधारणपणे 1 ते 15 टक्के कपात अपेक्षित आहे. या निर्णयाचा लाभ महाराष्ट्रातील 2 कोटी वीज ग्राहकांना होणार आहे. महावितरणनं यासंदर्भातील प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला दिला आहे. 2025-26 ते 2029-30 या कालावधीमध्ये 12 टक्के ते 23 टक्के दर कपातीचा प्रस्ताव आहे.
2025-26 या वर्षामध्ये जे घरगुती वीज ग्राहक 100 यूनिट पेक्षा कमी वीज वापरतात त्या मध्ये 15 टक्के कपातीचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये पुढं 2027-28 मध्ये 19 टक्के तर 2028-29 मध्ये 25 टक्क्यांपर्यंत घट अपेक्षित आहे. या ग्राहकांना सध्या एका यूनिटला 5.14 रुपये द्यावे लागतात 2029-30 मध्ये त्यांना एक यूनिट वीज 2.20 रुपयांना मिळेल.
जे ग्राहक 101-300 यूनिट वीज वापरतात. घरगुती वीज ग्राहकांची संख्या यामध्ये मोठी आहे. सध्या या वीजग्राहकांना एका यूनिटला 11.06 रुपये द्यावे लागतात, दरकपातीच्या प्रस्तावानंतर त्यांना 2030 मध्ये एक यूनिट वीज 9.30 रुपयांना उपलब्ध होईल.
जे ग्राहक 301 -500 यूनिट वीज प्रतिमहिना वापरतात त्यांना एका यूनिटला 15.60 रुपये द्यावे लागतात. 2029-30 मध्ये त्याचा दर 15.29 रुपये प्रति यूनिट असेल. 500 यूनिट पेक्षा जे अधिक वीज वापरतात त्यांच्यासाठीचा सध्याचा प्रति यूनिट दर 17.76 रुपये आहे तो पाच वर्षानंतर 17.24 रुपये असेल.
महावितरणचे महाराष्ट्रात एकूण 2 कोटी 80 लाख वीज ग्राहक आहेत. यामध्ये भांडूप, मुलूंड, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा समावेश आहे. यामध्ये 2 कोटी ग्राहक घरगुती वीज ग्राहक आहेत.
महाराष्ट्रातून उद्योगांनी बाहेर जावू नये यासाठी औद्योगिक ग्राहकांना देखील दिलासा देण्यासंदर्भात प्रस्ताव आहे. साधारणपणे त्यांच्या वीज बिलात तीन महिन्यात 3 टक्क्यांच्या कपातीचा प्रस्ताव आहे. तर, पाच वर्षात 11 टक्क्यांची कपात अपेक्षित आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वीजेच्या दरात मात्र वाढ प्रस्तावित आहे. सध्या त्यासाठी प्रतियूनिट दर 7.30 रुपये आकारला जातो. त्यात 35 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असून एका यूनिटचा दर 9.86 रुपये असू शकतो.
नवे दर कधीपासून लागू होणार?
महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी महावितरणनं इतिहासात पहिल्यांदा वीज दर कपातीचा प्रस्ताव दिला आहे. नवीकरणीयक्षम ऊर्जा प्रकल्पातून किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध होणार असल्यानं आणि कृषीपंपासाठी लागणार्‍या वीजेचा वापर सौर कृषीपंपांसाठी केल्यानं कमी झाल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला.लोकेश चंद्रा यांनी 2030 पर्यंत वीजनिर्मिती क्षमता 81000 मेगा वॅटपर्यंत नेण्याचा विचार असल्याचं म्हटलं.
1 एप्रिल पासून वीज दर कपातीचा निर्णय लागू होऊ शकतो. वीज बिलामध्ये पुढील पाच वर्ष 12 ते 23 टक्के कपात होऊ शकते, असं महावितरणचे संचालकविश्वास पाठक यांनी म्हटलं. मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषी फीडर प्रकल्प 2.0 यामधील प्रकल्प येत्या दोन वर्षात सक्रिय होतील. या प्रकल्पातून 16000 मेगावॅट वीज निर्मितीचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्याचा फायदा घरगुती आणि औद्योगिक ग्राहकांना होईल, असं पाठक म्हणाले.