महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.२६ जानेवारी ।। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने अंतर्गत राज्यातील अडीच कोटी बहिणींना जानेवारी महिन्याचा हप्ता मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळत आहेत . मात्र पैशाच्या गुंतवणुकी बद्दलबहुतांश लाडक्या बहिणींना याची माहिती नाही, त्यामुळे या मिळणाऱ्या पैशाचे नियोजन कसे करायचे याचे धडे आता सरकारच्या वतीने दिले जाणार आहेत.
लाडक्या बहिणींनी पैशाचे नियोजन कसे करावे? यासाठी महिला विकास विभागाकडून एक कृती आराखडा तयार केला जात आहे. नागपूरमध्ये काही लाडक्या बहिणींनी एकत्र येऊन छोटे व्यवसाय सुरू केले आणि तो प्रयोग यशस्वी ठरताना दिसत आहे. यामुळे सरकारने या महिला सक्षमीकरणाला बळ देण्याचे ठरविले आहे. काही महिला एकत्र येऊन दीड हजार रुपयातील हजार रुपये जमा करुन एका महिलेला दरमहा व्यवसायासाठी मदत करीत आहेत. ५०-१०० लाडक्या बहिणी एकत्र येवून भिशीच्या माध्यमातून ५० हजार ते एक लाख रुपये जमा करीत आहेत.
या पैशातून प्रत्येक लाडक्या बहिणींचे छोटे उद्योग, व्यवसाय उभे राहू लागले आहेत. लाडक्या बहिणी आता व्यावसायिक होत आहेत. महिलांनी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचे नियोजन करुन स्वबळावर उभे राहण्याचे प्रमाण वाढावे, यासाठी महिला विकास विभाग लाडक्या बहिणींना गावोगावी तसेच शहरी भागातही सरकारने दिलेल्या पैशाचे नियोजन शिकवून त्यांना आर्थिक साक्षर केले जाणार आहे. सध्या कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती आहे.
महिलांना आर्थिक साक्षरतेचे धडे दिले जाणार असून, यात दीड हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक, कर्ज, बचत, आणि गुंतवणूक आदि बाबी शिकवल्या जाणार आहेत. एका महिलेच्या पैशाने व्यवसाय उभे राहू शकत नाही पण अनेक महिला एकत्र आल्यानंतर व्यवसायाची साखळी तयार होऊ शकते. यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे. यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.
राज्यातील लाखो बचत गटांचे आर्थिक नियोजन, व्यवसाय वृध्दीसाठी हे महामंडळ कार्यरत आहे. विशेष म्हणजे या महामंडळाचे महिलांनी घेतलेले कर्ज वेळेवर परत केल्याने महामंडळाचा वसूली दर १०० टक्के आहे. लाडक्या बहिणींना या महामंडळाकडून कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. योजनेतील लाभामधून कर्जाची ही रक्कम मासिक हप्ता मंडळाला हक्काने मिळणार आहे. तसेच दीड हजारातून काही रक्कम म्युच्युअल फंडांच्या सिस्टीमिटीक इन्व्हेसमेंट प्लॅन (एसआयपी) सारख्या नवीन गुंतवणूक योजनेत गुंतवता येईल का, यावर देखील महिला विकास विभाग विचाप करणार आहे, अशी सुत्रांची माहिती आहे.