महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ फेब्रुवारी ।। 12 लाखांच्या उत्पन्नावर कर लागणार नाही असं जाहीर झालेलं असतानाही 10 टक्के कर का लावला जात आहे? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तर याचं उत्तर जाणून घ्या.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 च्या भाषणात नवीन टॅक्स स्लॅबची घोषणा केली आहे. नवीन करप्रणालीनुसार, 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही आणि नोकरदारांसाठी 12.75 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. त्यातही 75 हजारांचं स्टँडर्ड डिडक्शन असणार आहे.
विशेष म्हणजे, जुन्या कर प्रणालीत (Old Tax Regime) मध्ये कोणताही बदल न करता केवळ नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) बदलण्यात आली आहे.
नवीन करप्रणालीनुसार, 4 ते 8 लाखांपर्यंच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 8 ते 12 लाखांवर 10 टक्के, 12 ते 16 लाखांवर 15 टक्के, 16 ते 20 लाखांवर 20 टक्के, 20 ते 24 लाखांवर 25 टक्के आणि 24 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास 30 टक्के असणार असं अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले. 12 लाखांच्या उत्पन्नावर कर लागणार नाही असं जाहीर झालेलं असतानाही 10 टक्के कर का लावला जात आहे? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तर याचं उत्तर जाणून घ्या.
तुमचं उत्पन 12 लाख असलं तरी हे करमुक्तच असणार आहे. त्याचं गणित थोडक्यात समजून घ्या.
याआधी 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतं. त्यामध्ये जर 25 हजार कर लागत होता, तर इन्कम टॅक्समधील 87 कलमानुसार, रिबेट मिळतो. म्हणजेच 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 हजारांचा रिबेट मिळायचा. थोडक्यात तुमचं उत्पन्न करमुक्त होतं. आता हीच 7 लाखांची मर्यादा 12 लाख करण्यात आली आहे.
याचाच अर्थ जर आता तुमचं उत्पन्न 12 लाखांपर्यंत असेल, तर त्यावर 10 टक्क्यांचा कर आकारला जाईल. हे पैसे तुमच्या पगारातून पीएफ, एचआरए अशा माध्यमातून घेतले जातील. ही रक्कम 80 हजारांपर्यंत असेल, ती तुम्हाला रिबेट होणार आहे. थोडक्यात तुमच्या पगारातून गेलेले 10 टक्के परत मिळणार आहेत. त्यामुळे हे उत्पन्न करमुक्त असणार आहे.
याचाच अर्थ इन्कम टॅक्सचं लिमिट नव्हे तर रिबेटचं लिमिट आहे ते वाढवण्यात आलं आहे. नोकरदार वर्गासाठी हे लिमिट 12 लाख 75 हजारांपर्यंत आहे. वरचे 75 हजार हे स्टँडर्ड डिडक्शन आहे.
पण जर तुम्ही पगाराव्यक्तिरिक्त इतर भांडवली नफा मिळवत असाल तर मात्र त्या नोकरदारांना यामधून सूट मिळणार नाही.
जुन्या कर प्रणालीत कलम 80C च्या अंतर्गत रिबेट मिळवण्यासाठी एलआयसी, हाऊसिंग लोन, पीएफ, पीपीएफ यामध्ये गुंतवणूक केली असेल तर डिडक्शन मिळत असे. पण नव्या कर प्रणालीत असं डिडक्शन मिळतच नाही. जे रिबेट आहे ते 87 नुसार, थेट मिळणार आहे.
18 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 70 हजार रुपयांचा कर लाभ मिळेल (जो सध्याच्या दरांनुसार देय कराच्या 30 टक्के आहे).
25 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 1 लाख 10 हजारांचा कर लाभ मिळेल (जो सध्याच्या दरांनुसार देय कराच्या 25 टक्के आहे).