महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। गुरुवार दि.६ फेब्रुवारी ।। केंद्रीय अर्थसंकल्पात 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यातच आता गृहकर्ज घेतलेल्यांना ईएमआय कमी व्हावा अशी अपेक्षा आहे. त्यांची ही अपेक्षा 7 फेब्रुवारीला पूर्ण होऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक आढावा बैठक आजपासून सुरू झाली आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी आरबीआय गव्हर्नर बैठकीचे निकाल सादर करतील. आरबीआय व्याजदरात घट करु शकते अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
आरबीआयला दिलासा
अर्थसंकल्पानंतर आरबीआय एमपीसीची चालू अर्थव्यवस्थेतील शेवटची बैठक 5 ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. रुपयाची मोठी घसरण आणि आयात महागाई ही देखील आरबीआयसाठी मोठी समस्या असेल. या चिंतेमध्ये व्याजदरात कितपत कपात केली जाईल हे 7 फेब्रुवारीला स्पष्ट होईल. देशाच्या विकास दराला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आगामी पतधोरणात रेपो दरात 25 बेसिस पॉईंट्सने कपात करू शकते असा अंदाज आहे.
रेपो रेटमध्ये कपात केली जाण्याची आशा
गोल्डमन सॅक्सचे भारताचे अर्थशास्त्रज्ञ शंतनू सेनगुप्ता यांनी एका मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगितलं की, सध्या खूप अनिश्चितता आहे. धोरणकर्त्यांना या मिश्रणातून मार्ग काढावा लागेल. ते पुढे म्हणाले की, जगभरातील टॅरिफमधील बदल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या रचनेमुळे महागाईत किंचित वाढ होऊ शकते, परंतु भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर इतर देशांच्या तुलनेत कमी परिणाम होईल. आरबीआयचे नवे गव्हर्नर संजय संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक 5 फेब्रुवारी ते 7 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे.
7 फेब्रुवारीला आरबीआय गव्हर्नर बैठकीतील निर्णय जाहीर करतील. सेनगुप्ता पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात भारताच्या चलनात फारच कमी अस्थिरता होती. अलीकडील घसरण हा एक कॅच-अप समायोजन आहे जो आधी व्हायला हवा होता. हे एक सकारात्मक समायोजन आहे. उपभोग वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीची मर्यादा 12 लाख रुपये करण्यात आल्यानंतर ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. यावेळी व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
आरबीआयने फेब्रुवारी 2023 मध्ये व्याजदरात शेवटचा बदल केला होता. त्यावेळी मध्यवर्ती बँकेने रेपो दर 25 बेसिस पॉईंट्सने वाढवून 6.50 टक्के केला होता. काही काळापूर्वी आरबीआयने प्रणालीतील तरलता वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली होती. याबाबत जेफरीजने आपल्या अहवालात म्हटलं होतं की, बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता वाढवण्यासाठी घेण्यात आलेले निर्णय फारच सकारात्मक आहेत.