महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ९ फेब्रुवारी २०२६ || लोकशाही ही आकड्यांवर नव्हे, तर माणसांवर उभी असते. पण गेली तीन दशकं एका विचित्र गणितानं अनेकांना राजकारणाच्या दारातच अडवून ठेवलं होतं. दोन मुलं म्हणजे पात्र, तिसरं मूल म्हणजे अपात्र—हा नियम लोकशाहीचा की लोकसंख्या नियंत्रणाचा, असा प्रश्न अनेक वर्षं विचारला जात होता. अखेर राजस्थान सरकारनं या अटीला इतिहासजमा करण्याची तयारी दाखवली आहे. पंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुकांसाठी दोन मुलांची अट रद्द होण्याची शक्यता म्हणजे केवळ नियमबदल नाही, तर लोकशाहीला माणसाकडे परत नेणारा निर्णय आहे. कुटुंबाच्या आकारावरून लोकप्रतिनिधी ठरवणं ही कल्पनाच मुळात विसंगत होती. आता ती विसंगती दूर होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
हा निर्णय ‘मिशन २०२६’चा भाग असल्याचं सांगितलं जातंय, पण त्यामागचा अर्थ अधिक खोल आहे. ग्रामीण भागात, मागासवर्गीय समाजात आणि उपेक्षित घटकांमध्ये अनेक कुटुंबांची रचना वेगळी असते. परिस्थिती, परंपरा आणि सामाजिक वास्तव यामुळे कुटुंब मोठं असणं हा गुन्हा ठरत नाही. मात्र या अटीमुळे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, गावपातळीवर काम करणारे लोक, थेट राजकारणाबाहेर फेकले गेले. लोकांसाठी झगडणाऱ्यांना लोकांपासूनच दूर ठेवणारा हा नियम लोकशाहीच्या आत्म्यालाच छेद देणारा होता. आता ही दारे उघडली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खऱ्या अर्थानं व्यापक सहभाग वाढू शकतो, असा दावा केला जात आहे.
अर्थात, या निर्णयावर टीकाही होत आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचं काय, असा सवाल विरोधक विचारत आहेत. पण निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा शिक्षेसारखा वापरायचा का, हा मूळ प्रश्न आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी वेगळी धोरणं, वेगळे मार्ग असतात. मतपेटीचा वापर सामाजिक दंडासाठी करणे ही लोकशाहीची अवहेलना ठरते. तीन मुलं असलेला माणूस वाईट नागरिक ठरत नाही, आणि दोन मुलांचा माणूस आपोआप आदर्श ठरत नाही—ही साधी समजूत स्वीकारायला व्यवस्थेला तीन दशकं लागली. जर हा निर्णय कायदेशीररित्या अमलात आला, तर तो केवळ नियमबदल न राहता, लोकशाहीची व्याख्या थोडी अधिक मोकळी, थोडी अधिक मानवी करणारा ठरेल.