महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। रवीवार दि. १६ फेब्रुवारी ।। राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर पथकर एक एप्रिल २०२५ पासून ई-टॅग किंवा फास्टॅगद्वारे भरणे बंधनकारक असणार आहे. रोख, स्मार्ट कार्ड, क्यूआर कोड किंवा इतर माध्यमातून पथकर भरायचा असेल तर दुप्पट रक्कम भरावी लागणार आहे. वैध आणि कार्यरत ई-टॅग किंवा फास्टॅग नसलेल्या वाहनांनी फास्टॅगसाठीच्या वाहनांच्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यावरही दुप्पट शुल्क भरावे लागेल.
जानेवारीत मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयी सार्वजनिक-खासगी सहभाग धोरणात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली होती तसा निर्णय जारी करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अंतर्गतच्या प्रकल्पावरील पथकर नाक्यावर फास्टॅग प्रणाली लागू केली. रोखीऐवजी डिजिटाइज पध्दतीने वसूली करणे, वेगवान प्रणाली, पथकरातून जमा रकमेचा तपशील संगणकीय प्रणालीवर तात्काळ उपलब्ध करणे, टोल जमा करण्यासह वसूलीत पारदर्शकता वाढवणे तसेच टोल नाक्यांवरील वाहनांच्या रांगा कमी करणे या उद्देशाने फास्टॅगचा वापर केला जात आहे. २०२१ पासून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांच्या टोलनाक्यावर १०० टक्के पथकर वसूली फास्टॅगने करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
मात्र, महाराष्ट्रात त्याची सक्ती करण्यात आलेली नव्हती. अनेक ठिकाणी टोलनाक्यांवर वाहनचालक रोखीने पैसे देत होते. याविषयी ७ जानेवारीला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण २०१४ मधील उपभोक्ता शुल्काचे दर व संबंधित बाबी विषयक नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती.
त्यानुसार, पथकर केवळ ई-टॅग किंवा फास्टॅगद्वारे भरणे बंधनकारक असणार आहे. ते नसल्यास किंवा अवैध आणि बंद ई-टॅग किंवा फास्टॅगच्या वाहनांनी फास्टॅग मार्गिकेमध्ये प्रवेश केल्यास त्या वाहनांनाही दुप्पट कर भरावा लागणार आहे. वाढीव, अतिरिक्त शुल्क, वसूली प्राधिकरणाकडे दैनंदिन आधारावर नमूद कालावधीत जमा करणे बंधनकारक असणार आहे.