महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। रविवार दि. २३ फेब्रुवारी ।। प्रत्येक गावाच्या पाच किलोमीटरच्या परिसरात बँक किंवा पोस्ट बँकेची (टपाल) सुविधा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट जवळपास पूर्ण झाले आहे. पुढील काळात हे अंतर कमी करून तीन किलोमीटरपर्यंत करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी (दि. 22) दिली.
गृह विभागाच्या पश्चिम विभागीय सुरक्षा परिषदेची 27 वी महत्त्वपूर्ण बैठक कोरेगाव पार्क परिसरातील हॅाटेल वेस्टीन येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी त्यांनी महत्त्वपूर्ण विविध विषयांची उपस्थितांना माहिती दिली.
या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित होते. तसेच दादरा नगर हवेली, दीव दमन या केंद्रशासित प्रदेशातील प्रतिनिधी आदी यावेळी या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थित होते.
अमित शहा म्हणाले, देशासाठी पश्चिम भागातील ही राज्ये महत्त्वाची आहेत. भारताचा निम्म्याहून अधिक आंतरराष्ट्रीय व्यापार पश्चिम विभागातूनच होतो. त्यामुळे हा भाग देशाचा ग्रोथ सेंटर झाला आहे. जम्मू-काश्मीर, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांसारखी राज्येदेखील जागतिक व्यापारासाठी पश्चिम भागातील बंदरे, पायाभूत सुविधेचा सातत्याने वापर करतात.
देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) पश्चिम विभागाचा तब्बल 25 टक्के एवढा वाटा आहे. त्यामुळे या भागावर आमचा भर आहे. त्यामुळेच पश्चिम विभाग हा देशासाठी संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाचे आदर्श मानक प्रस्थापित करणारा प्रदेश आहे.
डाळींच्या आयातीबाबत चिंता
अमित शहा यांनी डाळींच्या वाढत्या आयातीबाबत चिंता व्यक्त करत, देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची गरज असल्याचे सांगितले. पूर्वी शेतकर्‍यांना डाळींसाठी योग्य भाव मिळण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र, सरकारने आता एक विशेष मोबाईल अ‍ॅप तयार केले असून, शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण उत्पादनाची थेट खरेदी किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) केली जाऊ शकते. सर्व राज्यांनी अ‍ॅपबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवावी.
‘पाणगळ’ रोखण्याकडे विशेष लक्ष द्या
पश्चिम विभागातील महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा ही देशातील सर्वात समृद्ध राज्य आहेत. मात्र, या राज्यांमध्ये कुपोषण आणि बालकांमध्ये खुंटलेली वाढ ही समस्या गंभीर आहे. या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना, मंत्र्यांना आणि मुख्य सचिवांना कुपोषण निर्मूलनासाठी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. यासाठी जे काही करता येतील ती पावले उचलावीत. चांगले आरोग्य केवळ औषधांवर आणि रुग्णालयांवर अवलंबून नसते, तर मुळातच नागरिक आणि बालकांना त्यांची गरजच भासू नये यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना शहा यांनी दिल्या.
बैठकीत 18 मुद्द्यांवर चर्चा
पश्चिम विभागीय परिषदच्या 27 व्या बैठकीत एकूण 18 मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यात जमीन हस्तांतरण, खाणकाम, महिलांवरील बलात्कार आणि बालकांवरील अत्याचार प्रकरणाची जलद चौकशी, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणे तत्काळ निकाली निघण्यासाठी फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये योजनेची अंमलबजावणी.
याच बरोबर 6 राष्ट्रीय महत्त्वाचे मुद्देदेखील चर्चीले गेले. या शहर नियोजन, परवडणारी गृहनिर्माण योजना, वीजपुरवठा आणि शाळा सोडणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी करणे, सरकारी रुग्णालयाचा आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेमध्ये सहभाग वाढवणे या विषयावर चर्चा झाली.