महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ मार्च ।।महाराष्ट्र परिवहन विभागाने खाजगी शाळा बसांसाठी कडक सुरक्षा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे आगामी शैक्षणिक सत्रापासून लागू होतील. या नियमांच्या अंतर्गत शाळा बसांमध्ये पॅनिक बटन, आग विझवणारे स्प्रिंकलर, जीपीएस ट्रॅकिंग आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे आवश्यक असणार आहे.
त्याचबरोबर, ज्यांना पालकांकडून परिवहन शुल्क मिळते, अशा शाळा किंवा बस ऑपरेटरांना बसांच्या निरीक्षण करण्यासाठी केंद्रीकृत सीसीटीव्ही प्रणाली बसवावी लागेल.
शाळा बसांच्या सुरक्षा बाबत वाढती चिंता
शाळा बसांमध्ये निष्काळजीपणा, ओव्हरलोडिंग, सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आणि ड्रायव्हरची निष्काळजीपणा यामुळे अनेक घटना घडल्या आहेत. पालकांच्या तक्रारी आणि वाढत्या अपघातांमुळे परिवहन विभागाने हे कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
विशेष समितीची स्थापना
नवीन नियम तयार करण्यासाठी, सेवानिवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला एका महिन्याच्या आत आपली शिफारसी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
परिवहन मंत्र्यांचे विधान
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक म्हणाले, “पालकांची चिंता लक्षात घेत नवीन नियम लागू केले जात आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्वांनुसार, शाळा किंवा बस ऑपरेटरांना केंद्रीकृत सीसीटीव्ही प्रणाली बसवावी लागेल.”
नवीन नियमांचे पालन करणे आवश्यक
नवीन नियम लागू झाल्यावर, सर्व शाळा आणि बस ऑपरेटरांना हे सुरक्षा उपाय मूलत: अंमलात आणावे लागेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा प्रथम
यामागील मुख्य उद्देश शाळा बसांमध्ये पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. सरकारला विश्वास आहे की, या उपायांमुळे शाळेतील सर्व मुलांची यात्रा सुरक्षित होईल.
नवीन नियमांमुळे काय बदल होतील?
सुरक्षा उपकरणांची अपरिहार्यता:
प्रत्येक शाळा बसमध्ये पॅनिक बटन, आग विझवणारे स्प्रिंकलर, जीपीएस ट्रॅकिंग आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे आवश्यक होईल.
केंद्रीकृत सीसीटीव्ही प्रणाली:
पालकांकडून परिवहन शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळा किंवा बस ऑपरेटरांना केंद्रीकृत सीसीटीव्ही प्रणाली बसवावी लागेल.
नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई:
नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. बसांची लोकेशन आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची माहिती पालकांना मिळेल.
या नवीन नियमांमुळे शाळा बस सेवा अधिक सुरक्षित आणि व्यवस्थित होईल, त्यामुळे पालक शाळेत मुलांना सुरक्षितपणे पाठवू शकतील.