महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। सोमवार दि. १७ मार्च ।। जर कोणी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसाचा वापर करून भारतात वास्तव्य केल्यास अथवा देशाबाहेर गेल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित स्थलांतर (इमिग्रेशन) विधेयकामध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे.
काय आहेत तरतुदी?
प्रस्तावित विधेयकानुसार हॉटेल्स, विद्यापीठे, शिक्षणसंस्थांनी विदेशी नागरिकांची माहिती संबंधित अधिकार्‍यांना द्यावी, अशी तरतूद आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्या आणि जहाजांना त्यांच्या प्रवासी आणि कर्मचार्‍यांच्या तपशीलासह संपूर्ण माहिती भारतीय बंदर किंवा विमानतळ प्राधिकरणांना पुरवावी लागेल.
दूतावासातर्फे व्हिसा
भारतीय दूतावास किंवा परदेशातील मिशन्स विविध प्रकारचे व्हिसा जारी करू शकतील. जपान, दक्षिण कोरिया आणि यूएईच्या नागरिकांना सहा ठरावीक विमानतळांवर आगमनाच्या वेळी व्हिसा मिळू शकतो.
सुरक्षा आणि पर्यटन
या नव्या विधेयकामुळे बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा बसण्यास मदत होईल, तसेच व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. सरकारचा उद्देश केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणे नसून, पर्यटन आणि आर्थिक विकासालाही चालना देणे आहे.
गेल्या वर्षी 98.40 लाख विदेशी पर्यटकांची भेट
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत 98.40 लाख परदेशी पर्यटक आणि नागरिक भारतात आले होते. त्यातील अनेक जण अधिकृत व्हिसा कालावधीपेक्षा जास्त काळ राहिल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
180 दिवसांनंतर
180 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या व्हिसावर आलेल्या परदेशी नागरिकांना त्यांच्या आगमनानंतर 14 दिवसांत संबंधित विदेशी नोंदणी अधिकार्‍यांकडे नोंदणी करावी लागेल. पाकिस्तानी नागरिकांनी 24 तासांत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
बेकायदा स्थलांतरावर अंकुश
भारतातील काही संवेदनशील ठिकाणी जाण्यासाठी विदेशी नागरिकांना विशेष परवानगी घ्यावी लागेल.
हे विधेयक संमत झाल्यास, भारतातील स्थलांतर व्यवस्थापन अधिक मजबूत होईल आणि बेकायदेशीर स्थलांतरावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.
नव्या कायद्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेले चार कायदे रद्द करण्यात येणार
पासपोर्ट (भारत प्रवेश) कायदा, 1920
विदेशी नागरिकांची नोंदणी कायदा, 1939
विदेशी नागरिक कायदा, 1946
इमिग्रेशन (कॅरियर्स लायबिलिटी) कायदा, 2000