महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। बुधवार दि. २६ मार्च ।। आयकर छाप्यांचा विषय येताच कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाचा खुलासा प्रत्येकाच्या मनात घुमू लागतो. अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत नवीन वित्त विधेयक मांडले, ज्यामध्ये आयकर छाप्यांबाबत मोठा बदल करण्यात आला ज्याला संसदेत हिरवा कंदील दाखवला गेला आहे. यामध्ये आता आयकर अधिकारी छाप्यादरम्यान सापडलेल्या सर्व मालमत्ता उघड करणार नाहीत तर फक्त अघोषित मालमत्तेबद्दल सांगतील.
इन्कम टॅक्स छाप्याशी संबंधित नियम बदलले
वित्त विधेयक, २०२५ मध्ये सरकारने सुधारणा प्रस्तावित केली असून याअंतर्गत आयकर (इन्कम टॅक्स) अधिकारी शोध प्रकरणांमध्ये व्यापक मूल्यांकनासाठी केवळ अघोषित उत्पन्न निश्चित करतील आणि करदात्याचे एकूण उत्पन्न उघड व मूल्यांकन करणार नाहीत. मंगळवारी लोकसभेने वित्त विधेयकाला मंजुरी दिली गेली, जी १ सप्टेंबर २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल. म्हणजे नव्या वित्त विधेयकातील तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्या जातील.
सरकारने आयकर कायद्याच्या प्रकरण 14B मध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे ‘एकूण उत्पन्न’च्या मूल्यांकनाची संकल्पना ‘अघोषित उत्पन्न’च्या मूल्यांकनाने बदलली गेली. मंगळवारी लोकसभेने वित्त विधेयक, २०२५ मध्ये मंजूर केलेल्या ३५ सुधारणांचा हा एक भाग आहे.
आयकर विभागाने जारी केले FAQs
प्राप्तिकर विभागाने ‘वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न’ (FAQs) जारी केले आणि म्हटले की हा एक आदर्श बदल आहे जिथे शोध घेण्याचा उद्देश अघोषित उत्पन्न शोधण्याचा असेल. यामुळे आयकर कायदा सोपा होण्यास मदत होईल आणि करदात्याची छापेमारीनंतर एकूण उत्पन्न उघड करण्याच्या बंधनातूनही सुटका होईल. अनेक वेळा सही परिस्थिती करदात्यांसाठी खूप चिंताजनक बनते.
…तर जास्त आयकर आकारला जाईल
शोध मोहिमेनंतर चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या करदात्यांच्या नियमित उत्पन्नावर लागू दराऐवजी आता वेगळा टॅक्स रेटनुसार दंड आकारला जाईल. म्हणजे छाप्यादरम्यान सापडलेल्या अघोषित उत्पन्नावर नियमित उत्पन्नावर आकारल्या जाणाऱ्या कराच्या दरापेक्षा खूप जास्त कर आकारला जाईल. आतापर्यंत अशा प्रकरणात करदात्याच्या नियमित कर स्लॅबनुसार छाप्यामध्ये वसूल केलेल्या उत्पन्नावर कर आकारला जायचा.