महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। शुक्रवार दि. २८ मार्च ।। आरोग्यसंदर्भातील समस्या आणि त्यावरील उपचारांनंतर खर्चाची रक्कम भरताना होणारा आयुर्विमा क्लेम ही साखळी जोडलेली असली तरीसुद्धा अनेकदा आरोग्य विमा (Health Insurance), आयुर्विमा नाकारला जातो आणि सामान्यांना कैक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयानं याचसंदर्भातील एक महत्त्वाचा निकाल देत साऱ्यांचं लक्ष वेधलं आहे.
… तर नाकारला जाऊ शकतो विम्याचा क्लेम
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठानं दिलेल्या निकालानुसार एखाद्या व्यक्तीनं पॉलिसी घेताना दारुचं व्यसन/ सवय असल्याची बाब लपवली तर, कंपनीला विम्याची रक्कम नाकारण्याचा अधिकार मिळतो. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचीच चर्चा सुरू असून विमा पॉलिसी घेणाऱ्यांसाठी आणि विमा कंपन्यांसाठी हा महत्त्वपूर्ण निकाल ठरत आहे.
पॉलिसी घेताना चुकीची माहिती देऊ नका…
एलआयसी कंपनीनं एका व्यक्तीचा ‘जीवन आरोग्य’ योजनेअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतल्याचा क्लेम नाकारला. ज्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं, जिथं LIC नं घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. पॉलिसी घेताना या व्यक्तीनं मद्यपानाच्या सवयीबाबत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप या विमा कंपनीनं केला.
2013 च्या या प्रकरणात एका व्यक्तीने ‘जीवन आरोग्य’ पॉलिसी विकत घेतली होती. पॉलिसीअंतर्गत व्यक्तीला रुग्णालयाच्या साधारण वॉर्डासाठी दर दिवशी 1000 रुपये आणि ICU मध्ये दाखल होण्यासाठी प्रतिदिन 2000 रुपये मिळणार होते. पॉलिसी विकत घेतल्यानंतर एका वर्षाने या व्यक्तीच्या पोटात दुखू लागल्यामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि एक महिन्यानंतरच त्यांचा मृत्यू झाला.
या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीनं एलायसी क्लेमसाठी अर्ज केला. मात्र या व्यक्तीनं मद्यपानाच्या सवयीसंदर्भातील माहिती लपवल्याचं कारण पुढे करत विमा कंपनीनं हा क्लेम फेटाळला. जीवन आरोग्य पॉलिसीमधील नियम 7 (11) चा हवाला देत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न किंवा मद्य, अंमली पदार्थाचा वापर केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाचा या पॉलिसीमध्ये समावेश नसल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. एखाद्या व्यक्तीला मद्यपानामुळं काही आजार झाल्यास पॉलिसीचा लाभ देण्यास कंपनी बांधिक नसते अहा मुद्दा कंपनीनं पुढे केला.
पॉलिसीचा क्लेम एलआयसीनं फेटाळल्यानंतर मृत व्यक्तीच्या पत्नीने ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली, ज्यानंतर ग्राहक मंचाने एलआयसीला क्लेमची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. मात्र या निर्णयाला आव्हान देत कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल असता तिथं ग्राहक मंचाचा निकाल फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयानं कंपनीच्या बाजूनं निकाल दिला.