महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ एप्रिल ।। संसदेने वक्फ सुधारणा विधेयकाला अखेर मंजुरी दिली आहे. राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर मध्यरात्री २ वाजता मतदान झाले. वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने १२८, तर विरोधात ९५ मते पडली. १२ तासांपेक्षा जास्त काळ चर्चा चालल्यानंतर रात्री २.३२ वाजता राज्यसभेत वक्फ विधेयक मंजूर झाले. सत्ताधारी पक्षाने हे विधेयक म्हणजे मतांच्या राजकारणातून बाहेर पडून राष्ट्रीय हिताच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. तर विरोधकांनी हे विधेयक घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात असल्याची टीका केली आहे.
चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेक वेळा खडाजंगी झाली. मात्र, लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज्यसभेतही वक्फ विधेयक मंजूर झाले. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या विधेयकामुळे कोणत्याही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नाही, उलट कोट्यवधी गरीब मुस्लिमांना फायदाच होणार आहे.
राज्यसभेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, या ऐतिहासिक विधेयकामुळे एकाही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नाही. कोट्यवधी गरीब मुस्लिमांना याचा फायदा होईल. विधेयक मंजूर झाल्यावर लोक याचे स्वागत कसे करतात ते पाहा. रिजिजू यांनी विरोधकांवर हल्ला चढवत म्हटले की, आम्ही नाही, तर तुम्हीच मुस्लिमांना घाबरवत आहात. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत नाही आहात. सीएए विधेयक मंजूर झाल्यावर विरोधकांनी म्हटले होते की, मुस्लिमांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाईल. पण, कुणाचे नागरिकत्व हिरावले का? असा सवाल रिजिजू यांनी विरोधकांना केला.
वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी चर्चेला उत्तर देताना किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, “मला असे वाटते की, सरकारने कुणाचे ऐकले नाही, असे कुणीही म्हणू नये. आम्ही ऐकणारे लोक आहोत. आम्ही जो ड्राफ्ट तयार केला, तोच मंजूर केला असता, तर विधेयकाचे स्वरूप वेगळे असते. आम्ही चर्चा करून, संशोधन करून, यात बरेच बदल करून हे विधेयक मंजूर करत आहोत”. अनेक विरोधी खासदारांनी आरोप केला की, जेपीसीमध्ये आम्हाला बोलू दिले नाही. पण, असे नाही. तुम्ही उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांना आम्ही मानले आहे.
राज्यसभेत वक्फ विधेयकावर दीर्घकालीन चर्चा झाली. राज्यसभेतील सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी या विधेयकाला राष्ट्रहिताचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल आहे, जेणेकरून गरीब मुस्लिमांना चांगली सुविधा मिळू शकेल. जे. पी. नड्डा म्हणाले, “विरोधक मुद्द्यांना भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे सरकार लोकशाही परंपरेचा स्वीकार करून पुढे जात आहे”.
राज्यसभेत अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी दुपारी एक वाजता वक्फ सुधारणा विधेयक मांडले. रिजिजू यांनी २००६ मध्ये आलेल्या सच्चर कमिटीच्या रिपोर्टचा उल्लेख करत सांगितले की, त्यावेळी देशात ४.९ लाख वक्फ संपत्ती होती, ज्यातून केवळ १६३ कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळत होते. आजच्या दिवशी ८.७२ लाख वक्फ संपत्ती आहेत. जर यांचे योग्य व्यवस्थापन केले, तर हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते, ज्याचा फायदा गरीब मुस्लिमांना होऊ शकतो.
आम आदमी पार्टीचे संजय सिंह म्हणाले की, सरकार घटनात्मक अधिकारांवर हल्ला करत आहे. द्रमुक खासदार तिरुची शिवा म्हणाले की, एका समुदायालाच लक्ष्य केले जात आहे. वायएसआर काँग्रेस पार्टीचे वाय. वेंकट सुब्बा रेड्डी यांनी विधेयकाला विरोध करताना दावा केला की, हा मुस्लिमांच्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी घोषणा केली की, द्रमुक पक्ष हा वक्फ संशोधन विधेयकाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार आहे. स्टॅलिन म्हणाले, “तामिळनाडू लढेल आणि या लढाईत त्याला यश मिळेल”. त्यांनी आठवण करून दिली की, २७ मार्चला तामिळनाडू विधानसभेने वक्फ संशोधन विधेयक मागे घेण्याची मागणी करत प्रस्ताव पारित केला होता. यात म्हटले होते की, हे विधेयक धार्मिक सलोख्याला कमजोर करते आणि अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायावर याचा वाईट परिणाम होतो.