महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ एप्रिल ।। बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना ही राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माध्यमातून नियंत्रित करण्यात येते. मात्र अनेक रुग्णालयांमध्ये रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून ‘आम्हाला या योजनेचा लाभ नको, असे लिहून घेण्यात येते. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाईकांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेत संबधित रुग्णालयामध्ये योजनेची सुविधा असतानाही या योजनांचा लाभ दिला जात नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अशा तक्रारी आल्या तर कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशा स्पष्ट सूचना सरकारने दिल्या आहे.
पुणे येथील दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये झालेल्या गर्भवती महिलेच्या मृत्यूप्रकरणानंतर सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि नाराजी आहे. सरकारकडे यासंदर्भात येणाऱ्या तक्रारी वाढत आहेत. काही रुग्णालयांच्या गैरवर्तवणुकीमुळे सर्वसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक होते आणि सरकारला यासाठी जबाबदारी ठरवले जात असून रुग्णालयाच्या लुटारू वर्तवणुकीमुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होत आहे. सामान्य माणूस पैसे किंवा उपचाराअभावी मरता कामा नये यासाठी ‘आयुष्मान भारत मिशन’ व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्ययोजना या एकत्रित योजनेद्वारे राज्यातील प्रत्येकाला योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.
‘या योजनेची व्याप्ती वाढवणे व त्याचा गरजू रुग्णांना फायदा करून देण्यासंदर्भात सरकार प्रयत्नशील आहे. काही ठराविक रुग्णालयांमधून या योजनेचा लाभ करून दिला जात नाही, अशा तक्रारी वाढत्या आहेत. या रुग्णालयांनी रुग्णलुटारी वर्तवणूक त्वरित थांबवावी. रुग्णालयांची प्रतिमा डागाळू नये, सर्वसामान्य माणूस पैशाअभावी किंवा उपचाराअभावी जिवाला मुकू नये, अशा स्पष्ट सूचना असणारे पत्र आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीने राज्यातील २०३१ रुग्णालयांना दिले आहे’, असे आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांनी सांगितले. धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णास तातडीने भरती करून उपचार सुरू करावेत, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या असल्याचे ते म्हणाले.
…तर कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल
बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना ही राज्य आरोग्य हमी सोसायटी अर्थात आयुष्मान योजनेद्वारे नियंत्रित केली जाते. अपघात झालेल्या रुग्णास पैसे न घेता तत्काळ उपचार करण्याची जबाबदारी रुग्णालयांवर आहे. या योजनेतंर्गत आधारकार्ड-शिधापत्रिका नंतर दाखल केली तरी जिओ टॅगिंगचा अपघातग्रस्त रुग्णांचा एक फोटो व नंतर एफआयआर पाठवल्यानंतर योजनेतंर्गत निधी पाठवला जातो. त्यामुळे कोणतेही आवश्यक कागदपत्र उपलब्ध नसताना अपघातग्रस्त रुग्णांवर तत्काळ उपचार करून रुग्णाचे प्राण वाचवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रुग्णउपचारामध्ये कोणत्याही प्रकारची हयगय केली जात असले त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.