महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ एप्रिल ।। सोमवारी भारत आणि फ्रान्समध्ये राफेल विमानांविषयक करार होणार आहे. नुकताच झालेला पहलगाम हल्ला, त्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची मागणी या पार्श्वभूमीवर राफेलचा हा करार महत्त्वाचा ठरणार आहे. काय आहे हा करार, त्याचा भारताला काय उपयोग आणि यापूर्वी झालेला राफेल वाद काय होता, अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ, या लेखातून.
या नव्या करारात काय आहे?
भारत फ्रान्सकडून २६ राफेल-मरीन (Rafale-Marine)लढाऊ विमानांची खरेदी करणार आहे. त्यासाठीचा ६३,८८७ कोटी (युरो ६.६ अब्ज) करार येत्या सोमवारी २८ एप्रिल २०२५ला होणार आहे. ही विमानं स्वदेशी विमानवाहू नौका आयएनएस विक्रांतवरून कार्यरत होतील.
फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांच्यासोबत हा करार नवी दिल्लीत वरिष्ठ भारतीय आणि फ्रेंच अधिकाऱ्यांद्वारे केला जाणार आहे. या करारात २२ सिंगल-सीट राफेल-एम आणि ४ ट्विन-सीट ट्रेनर विमानांचा समावेश आहे.
यासोबत काही शस्त्रास्त्रे, सिम्युलेटर, क्रू प्रशिक्षण, देखभाल व दुरुस्ती सेवा (MRO)आणि पाच वर्षांसाठी कामगिरी आधारित लॉजिस्टिक मदत (PBL) दिली जाणार आहे. दोन देशांच्या सरकारांअतर्गत असलेल्या या करारावर भारत आणि फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री स्वाक्षरी करतील.
या विमानांमध्ये भारतासाठी काही खास बदल करण्यात आले आहेत. उदा. हिमालयीन भागात ऑपरेशन करण्यासाठी सुधारणा, हेल्मेट-माऊंटेड डिस्प्ले, भारतीय आयडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑर फो टेक्नॉलॉजी .
हा करार भारतासाठी का महत्वाचा आहे?
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतीय वायुसेना (IAF) सध्या ‘आक्रमण’ या वार्षिक युद्धसरावात व्यस्त आहे. पाकिस्तानसोबत संघर्ष करण्याची वेळ आलीच तर काय धोरण असावे, याचा सराव केला जात आहे.
भारताला सध्या आधुनिक फायटर जेट्सची गरज होती. वायुसेनेतील मिराज, मिग-२१ आता जुनी झाली असून ती टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्यात येणार आहेत. त्यामुळेच तातडीने नव्या आणि अत्याधुनिक विमानांची गरज होती. फ्रान्सच्या राफेल विमानांत हवेतून जमिनीवर (स्काल्प मिसाइल्स) आणि हवेतून हवेत (मेटिओर मिसाईल्स) मारा करणारी लांब पल्ल्याच्या क्षमतेची क्षेपणास्त्र आहेत. यासोबतच या विमानांत रडार-चुकवणारी प्रणाली (stealth technology)सुद्धा आहे.
नौदलासाठी त्याचं काय महत्त्व आहे?
हा करार भारतीय नौदलासाठी विशेष आहे. कारण ही लढाऊ विमानं समुद्रावरून उड्डाम करू शकतील अशी आहेत. त्यामुळेच भारतीय नौदलाची नवीन विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांतवरून ती कार्यरत होतील. राफेल एम च्या चाचण्या गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर तसंच आयएनएस विक्रांतवर झाल्या आहेत. या विमानांमुळे सागरी सीमांचं रक्षण करण्यात नौदलाला मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
एकीकडे फ्रान्सकडून विमानं घेत असताना दुसरीकडे DRDOच्या एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत स्वदेशी ट्विन इंजिन डेक-बेस्ड फायटर विमान विकसित करण्यावर काम सुरू आहे.
ही विमानं आता लगेच भारतात येणार का?
नाही. २०१६ साली झालेल्या कराराची विमानं भारतात येण्यासाठी २०१९-२० उजाडावे लागले. त्यामुळे २०२५मध्ये करार केलेली विमानं प्रत्यक्ष भारतात येण्यासाठी २०२८-२९ उजाडेल. पण तेव्हाही सर्वच्या सर्व २६ विमानं भारतात येणार नाहीत तर ती टप्प्याने येतील आणि २०३१-३२पर्यंत सर्वच्या सर्व विमानं भारताच्या ताफ्यात आलेली असतील. निदान तशी अपेक्षा तरी आहे. यातील चार विमानं प्रशिक्षण वाहनं असतील.
