महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ जून ।। अमेरिकेत मोठ्या संख्येने लोक शिक्षण आणि नोकरीसाठी जातात. अलीकडेच राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतलेले डोनाल्ड ट्रम्प आता अमेरिकेतील भारतीय नागरिकांचा खिसा कापण्याच्या तयारीत आहेत. अमेरिकेत स्थायिक भारतीय त्यांच्या कमाईचा मोठा भाग घरी, भारतात पाठवतात. अशा स्थितीत, आता ट्रम्प प्रशासनाच्या एका पावलामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना धक्का बसू शकतो. अमेरिकेतून भारतात पैसे पाठवणे लवकरच मागण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेतून भारतात पैसे पाठवणं महागणार
होय, रेमिटन्सवर 3.5% उत्पादन शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला असून सध्या अमेरिकेतून भारतात पैसे पाठवण्यावर कोणताही रेमिटन्स टॅक्स नाही, म्हणजेच कोणतीही अतिरिक्त किंमत वसूल केली जात नाही. म्हणजे एखाद्या भारतीयाने तिथून कमाईचा काही भाग कुटुंबाला पाठवला तर पैसे त्यांच्या अकाउंटमध्ये पोचायचे आणि पाठवणाऱ्याला कोणताही टॅक्स आकारला जायचा नाही पण, आता ट्रम्प प्रशासनाने ही पद्धत बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहाने ‘वन बिग ब्युटीफुल बिल’ मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये बिगर-अमेरिकन नागरिकांना लक्ष्य करून ही तरतूद केली गेली आहे. या टॅक्समुळे भारतात पैसे मिळवणाऱ्या कुटुंबांना आर्थिक नुकसान होईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठा रेमिटन्स प्राप्तकर्ता असून कराचा भार कमी करण्यासाठी कमी प्रमाणात पैसे पाठवण्याऐवजी कमी वेळा मोठ्या प्रमाणात पैसे पाठवणे चांगले राहील असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अमेरिकेतून घरी पैसे पाठवणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी लवकरच हे महाग होणार आहे. रेमिटन्सवर 3.5% अबकारी कर लादण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे कोणी अमेरिकेतून भारतात 83,000 रुपये ट्रान्सफर केले तर 2,900 रुपये टॅक्स कापला जाईल. या आधी Remittance टॅक्स 5% करण्याचा प्रस्ताव होता, जो सध्याच्या उत्पन्न कराव्यतिरिक्त असेल. या निर्णयाचा परिणाम एच-1बी, एल-1, एफ-1 व्हिसा आणि अगदी ग्रीन कार्ड धारकांवरही होऊ शकतो.
भारतीय प्रवाशांचा ताण वाढला
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे भारतातील त्यांच्या कुटुंबाच्या पालनपोषणाचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढण्याची भारतीय प्रवाशांना भीती आहे. हा कर अद्याप लागू झालेला नाही पण, ‘वन बिग, ब्युटीफुल बिल ॲक्ट’चा भाग आहे. डिजिटल व्यवहार वाढत असताना जागतिक पैशाच्या हालचालींचे नियमन करणे हा त्यांचा उद्देश असून अनेक लोकांसाठी पैसे पाठवणे केवळ आर्थिक व्यवहार नसून लाइफलाइन आहे.
जागतिक स्तरावर भारत सर्वात मोठा रेमिटन्स प्राप्तकर्ता आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात अमेरिकेकडून सुमारे $33 अब्ज मिळाले, जे एकूण रेमिटन्सच्या सुमारे 28% आहे. अशा परिस्थितीत, रेमिटन्समध्ये घट झाल्यामुळे अशा निधीवर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.